रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी। इनमें सबसे अहम फैसला “छत्तीसगढ़ शहरी गैस वितरण नीति 2026” को मंजूरी देना रहा, जिससे प्रदेश में घर-घर पाइपलाइन के जरिए प्राकृतिक गैस पहुंचाने का रास्ता साफ हो गया है।
घरों तक पहुंचेगी सस्ती और स्वच्छ गैस
नई गैस वितरण नीति के तहत अब शहरी क्षेत्रों में पाइपलाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। इससे उपभोक्ताओं को एलपीजी के मुकाबले सस्ता और सुविधाजनक विकल्प मिलेगा। साथ ही, यह पहल स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है। सरकार का मानना है कि इस योजना से न सिर्फ ईंधन के विकल्प बढ़ेंगे, बल्कि राज्य में गैस पाइपलाइन नेटवर्क के विस्तार से निवेश और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।
राजनांदगांव में बनेगी आधुनिक क्रिकेट अकादमी
कैबिनेट ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए बड़ा निर्णय लेते हुए जिला क्रिकेट एसोसिएशन, राजनांदगांव को 5 एकड़ भूमि रियायती दर पर आवंटित करने की स्वीकृति दी है। यह भूमि सूर्यमुखी देवी राजगामी संपदा के अंतर्गत आती है, जहां आधुनिक क्रिकेट मैदान और अकादमी का निर्माण किया जाएगा।
6809 हितग्राहियों को 11.98 करोड़ की सहायता
बैठक में मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद से 6809 व्यक्तियों और संस्थाओं को लगभग 11 करोड़ 98 लाख 84 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देने की मंजूरी दी गई। यह सहायता जरूरतमंदों को राहत देने और सामाजिक सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से दी जा रही है।
IPS अधिकारियों के मामले में पुराना आदेश निरस्त
कैबिनेट ने वर्ष 1988 बैच के तीन भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों-संजय पिल्ले, आर.के. विज और मुकेश गुप्ता से जुड़े 26 सितंबर 2019 के पदावनति आदेश को रद्द करने का निर्णय लिया है। साथ ही, 24 सितंबर 2019 के पूर्व निर्णय को भी निरस्त करते हुए संबंधित सभी आदेशों को पूर्व स्थिति में बहाल करने की मंजूरी दी गई। साय सरकार के ये फैसले राज्य में स्वच्छ ऊर्जा, खेल विकास, सामाजिक सुरक्षा और प्रशासनिक सुधार को नई दिशा देने वाले माने जा रहे हैं। खासतौर पर शहरी गैस वितरण नीति 2026 से आम लोगों को सस्ती और सुरक्षित गैस सुविधा मिलने की उम्मीद है।