MP Morning News : मध्य प्रदेश में एक साथ कई मुद्दों को लेकर राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। राजधानी भोपाल से लेकर विभिन्न जिलों तक अलग-अलग घटनाक्रम चर्चा में हैं।
विधानसभा बजट, हंगामे के आसार
मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में आज गांधी मेडिकल कॉलेज में छात्र की मौत का मामला उठने की संभावना है। इसके साथ ही फसलों के नुकसान को लेकर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया जाएगा। अनुदान मांगों पर भी चर्चा प्रस्तावित है। विपक्ष इन मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है, जिससे सदन में हंगामे के आसार हैं।
स्नूकर क्लब में नाबालिगों का हमला
भोपाल के टीलाजमालपुरा थाना क्षेत्र में 16 फरवरी को हुई सनसनीखेज घटना का सीसीटीवी सामने आया है। स्नूकर क्लब में दो नाबालिगों ने 10वीं के एक छात्र पर महज 30 सेकेंड में 27 बार चाकू से हमला कर दिया। हमले में छात्र के एक हाथ की दो उंगलियां कट गईं, जबकि दूसरे हाथ में भी गंभीर चोट आई है। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले हुए विवाद का बदला लेने के लिए यह वारदात की गई। घटना के बाद आरोपियों ने फिल्मी गाना लगाकर वीडियो पोस्ट किया, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। पुलिस ने मामले में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
8 जिलों में बारिश का अलर्ट
प्रदेश में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। मौसम विभाग ने गरज-चमक और आंधी के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। लो प्रेशर एरिया और ट्रफ लाइन के असर से फरवरी में चौथी बार बारिश की संभावना जताई गई है। सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, मंडला, बालाघाट, अनूपपुर और डिंडौरी जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है।
25 जनवरी को स्वास्थ्य कर्मियों का प्रदर्शन
भोपाल में 25 जनवरी को स्वास्थ्य कर्मियों का बड़ा सामूहिक प्रदर्शन प्रस्तावित है। विभिन्न संगठनों के कर्मचारी अनार्थिक मांगों को तुरंत पूरा करने, पदनाम परिवर्तन और अन्य लंबित मांगों को लेकर आंदोलन करेंगे। इसमें दैनिक वेतनभोगी, संविदा और नियमित कर्मचारी शामिल होंगे।
अतिथि शिक्षकों के लिए सख्त निर्देश
प्रदेश के करीब 70 हजार अतिथि शिक्षकों के लिए सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। आदेश के अनुसार स्कूल में लगातार हाजिरी अनिवार्य होगी। यदि 7 दिन का गैप हुआ तो सेवा समाप्ति की कार्रवाई हो सकती है। तकनीकी खराबी या अन्य बहाने स्वीकार नहीं किए जाएंगे। शिक्षक संगठनों ने आदेश में संशोधन और ‘कारण बताओ’ प्रावधान जोड़ने की मांग की है। मांगें नहीं मानी गईं तो उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है।