पश्चिम बंगाल में नई सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता में पहली कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में राज्य प्रशासन और केंद्र की योजनाओं को लेकर कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में सीमा सुरक्षा, स्वास्थ्य योजनाएं, भर्ती प्रक्रिया और सामाजिक योजनाओं से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णयों पर सहमति बनी।
नई सरकार ने संकेत दिए हैं कि राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था और केंद्र सरकार की योजनाओं को तेजी से लागू करने पर फोकस किया जाएगा। कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों को बंगाल की राजनीति में बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है।
बीएसएफ फेंसिंग के लिए जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू
कैबिनेट बैठक में सीमा सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर बड़ा फैसला लिया गया। सरकार ने तय किया कि सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ को बॉर्डर फेंसिंग के लिए जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया तुरंत शुरू की जाएगी। सरकार के अनुसार इस काम को अगले 45 दिनों के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। माना जा रहा है कि इससे सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
बंगाल में लागू होगी आयुष्मान भारत योजना
नई सरकार ने राज्य में आयुष्मान भारत योजना लागू करने का भी निर्णय लिया है। पिछली सरकार ने इस योजना को राज्य में लागू नहीं किया था और उसकी जगह “स्वास्थ्य साथी” योजना चलाई जा रही थी। अब नई सरकार ने केंद्र की स्वास्थ्य योजना को लागू करने का फैसला लिया है। इससे राज्य के लाखों लोगों को इलाज और स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
विश्वकर्मा और उज्ज्वला योजना पर भी फैसला
कैबिनेट बैठक में केंद्र सरकार की अन्य योजनाओं को भी राज्य में लागू करने पर सहमति बनी। सरकार ने विश्वकर्मा योजना और उज्ज्वला योजना को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला लिया है। इन योजनाओं के जरिए कारीगरों, गरीब परिवारों और महिलाओं को लाभ पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। सरकार का कहना है कि योजनाओं को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।
भर्ती प्रक्रिया फिर होगी शुरू
नई सरकार ने राज्य में रुकी हुई भर्ती प्रक्रिया को दोबारा शुरू करने का भी ऐलान किया है। कैबिनेट बैठक में सरकारी नौकरियों से जुड़े मामलों पर चर्चा हुई और भर्ती प्रक्रिया बहाल करने की दिशा में कदम उठाने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही सरकारी नौकरियों में उम्मीदवारों को पांच साल तक की आयु सीमा में छूट देने का भी निर्णय लिया गया है। माना जा रहा है कि इससे लंबे समय से भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं को राहत मिलेगी।
जनगणना प्रक्रिया को मिली मंजूरी
बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि राज्य में स्थगित जनगणना प्रक्रिया को दोबारा शुरू किया जाएगा। सरकार ने संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि जनगणना से जुड़े काम जल्द ही जमीनी स्तर पर शुरू किए जाएंगे।
पुरानी योजनाएं बंद नहीं होंगी
नई सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि पिछली सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को तुरंत बंद नहीं किया जाएगा। कैबिनेट में तय किया गया कि जनता को मिल रही सुविधाओं को जारी रखा जाएगा और योजनाओं की समीक्षा के बाद आगे का फैसला लिया जाएगा। सरकार ने कहा कि आम लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा।
अगली कैबिनेट बैठक अगले सप्ताह
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई वरिष्ठ नेता और विधायक शामिल हुए। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, निशीथ प्रमाणिक समेत अन्य नेता मौजूद रहे। सूत्रों के अनुसार फिलहाल मंत्रियों के विभागों का बंटवारा नहीं किया गया है। सरकार ने अगले सोमवार को फिर से कैबिनेट बैठक बुलाने का फैसला लिया है।
चुनाव में बदला बंगाल का राजनीतिक समीकरण
हाल ही में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 207 सीटों पर जीत हासिल कर राज्य में सरकार बनाई। वहीं तृणमूल कांग्रेस 80 सीटों तक सिमट गई। चुनाव में टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी भी भवानीपुर सीट से हार गईं। उन्हें शुभेंदु अधिकारी ने हराया। इसके अलावा कांग्रेस, सीपीआईएम और अन्य छोटे दलों को सीमित सीटों पर जीत मिली।