नारायणपुर के जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) अशोक पटेल द्वारा अपने तबादला आदेश को चुनौती देने का मामला उस समय नया मोड़ ले गया, जब हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान ही उनके निलंबन की जानकारी सामने आ गई। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी निलंबन आदेश कोर्ट में प्रस्तुत किए जाने के बाद मामले की दिशा अचानक बदल गई और याचिका पर तत्काल राहत की संभावना टल गई।
तबादला आदेश के खिलाफ पहुंचे थे हाईकोर्ट
स्कूल शिक्षा विभाग ने हाल ही में जारी आदेश में अशोक पटेल को जिला शिक्षा अधिकारी पद से हटाकर उनकी जगह महेंद्र नाथ पांडेय की नियुक्ति की थी। इस फैसले को चुनौती देते हुए अशोक पटेल ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। गुरुवार को इस मामले की सुनवाई न्यायालय की एकल पीठ में चल रही थी, जहां दोनों पक्षों के अधिवक्ता उपस्थित थे।
सुनवाई के बीच सामने आया निलंबन आदेश
कोर्ट में बहस के दौरान राज्य शासन की ओर से पैरवी कर रहे अधिकारियों को विभाग की ओर से एक संदेश प्राप्त हुआ, जिसमें अशोक पटेल के निलंबन संबंधी आदेश की जानकारी थी। इसके बाद शासन पक्ष ने न्यायालय के समक्ष 18 जून 2026 को जारी निलंबन आदेश पेश करते हुए बताया कि याचिकाकर्ता को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर लोक शिक्षण संचालनालय, नवा रायपुर से संबद्ध कर दिया गया है।
पदोन्नति प्रक्रिया में अनियमितता का आरोप
विभागीय जांच में अशोक पटेल पर प्रधान पाठकों की पदस्थापना से जुड़े मामलों में नियमों के विपरीत संशोधन करने का आरोप लगाया गया है। जांच प्रतिवेदन के अनुसार पदोन्नति के बाद काउंसलिंग प्रक्रिया से तय पदस्थापना में बिना निर्धारित प्रक्रिया अपनाए बदलाव किए गए। इसे शासन निर्देशों का उल्लंघन और प्रशासनिक लापरवाही माना गया है।
हाईकोर्ट ने दिया अतिरिक्त समय
निलंबन आदेश की जानकारी मिलने के बाद याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि उन्हें इस आदेश की आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है और मामले पर निर्देश लेने के लिए समय की आवश्यकता है। इस पर न्यायालय ने अनुरोध स्वीकार करते हुए एक सप्ताह का समय प्रदान किया और अगली सुनवाई की तिथि निर्धारित कर दी।
विभागीय कार्रवाई पर बनी चर्चा
हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान निलंबन आदेश सामने आने की घटना प्रशासनिक और कानूनी हलकों में चर्चा का विषय बनी हुई है। मामले को लेकर अब सबकी नजर अगली सुनवाई और विभागीय जांच की आगे की कार्रवाई पर टिकी हुई है।