Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के नाम एक नोटिस जारी किया है जिसमें लिखा है मैरिटल रेप के बारे में सवाल किया गया है. नोटिस में लिखा है कि वैवाहिक बलात्कार को अपराध के दायरे में लाया जाए या नहीं यह सवाल किया गया है.
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15 फरवरी तक मांगा जवाब:
वैवाहिक बलात्कार को अपराध के दायरे में लाना चाहिए कि नहीं वाले सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 15 फरवरी तक जवाब दाखिल करने को कहा है. कोर्ट 14 मार्च से इस मामले पर अंतिम सुनवाई करेगा. मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी पक्ष तीन मार्च तक लिखित दलीलें दाखिल करें.
सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल Tushar Mehta ने कहा कि इस मामले का बड़ा असर होगा. कुछ महीने पहले ही इस मामले में हमने हितधारकों से विचार मांगे थे. हम इस मामले में जवाब दाखिल करना चाहते हैं.
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