रायपुर। राजधानी रायपुर के चर्चित 25 करोड़ रुपये की कथित रंगदारी मामले में आरोपी शोएब ढेबर को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से बड़ी कानूनी राहत मिली है। बिलासपुर स्थित हाईकोर्ट ने उसकी दोबारा गिरफ्तारी को लेकर निचली अदालतों द्वारा जारी आदेशों पर रोक लगा दी है। जस्टिस पीपी साहू की एकल पीठ ने सुनवाई के बाद CJM और ADJ कोर्ट के री-अरेस्टिंग संबंधी आदेशों पर स्टे जारी किया।
हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद शोएब ढेबर की गिरफ्तारी को लेकर चल रहा कानूनी विवाद एक बार फिर चर्चा में आ गया है। अदालत ने 27 सितंबर को रिमांड कोर्ट की ओर से दिए गए फैसले को सही माना है। इस आदेश को मामले में आरोपी के लिए महत्वपूर्ण राहत के रूप में देखा जा रहा है।
क्या है शोएब ढेबर से जुड़ा 25 करोड़ की रंगदारी का मामला?
यह पूरा मामला रायपुर के तेलीबांधा थाने में दर्ज एफआईआर से संबंधित है। पुलिस के अनुसार, कांग्रेस नेता आनंदमल कुकरेजा को विदेशी मोबाइल नंबर से व्हाट्सऐप पर धमकी भरे संदेश भेजे गए थे। इन संदेशों के माध्यम से कथित तौर पर 25 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी गई थी।
जांच के दौरान इस मामले में शोएब ढेबर को आरोपी बनाया गया। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए तलाश कर रही थी। यहां तक कि रायपुर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से उसकी जानकारी देने वाले व्यक्ति के लिए नकद इनाम की घोषणा भी की गई थी।
गिरफ्तारी को लेकर निचली अदालतों में अलग-अलग आदेश
मामले में सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तब आया, जब शोएब ढेबर की गिरफ्तारी की वैधता को लेकर न्यायालयों में अलग-अलग आदेश सामने आए।
जानकारी के अनुसार, 27 सितंबर को रिमांड कोर्ट ने शोएब ढेबर की गिरफ्तारी को गलत मानते हुए उसे जमानत का लाभ दिया था। इस फैसले के बाद पुलिस की ओर से आदेश को चुनौती दी गई।
इसके बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) कोर्ट ने गिरफ्तारी को सही मानते हुए पहले दिए गए जमानत आदेश को निरस्त कर दोबारा गिरफ्तारी का आदेश जारी किया। आगे ADJ कोर्ट से भी इस संबंध में आदेश सामने आया।
इन न्यायिक आदेशों को लेकर शोएब ढेबर की ओर से हाईकोर्ट का रुख किया गया था।
जस्टिस पीपी साहू की पीठ ने दिया अहम आदेश
मामले की सुनवाई के दौरान छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की एकल पीठ ने निचली अदालतों के दोबारा गिरफ्तारी संबंधी आदेशों पर रोक लगा दी।
जस्टिस पीपी साहू ने 27 सितंबर को रिमांड कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को सही माना। साथ ही CJM और ADJ कोर्ट के उन आदेशों पर स्टे जारी किया, जिनके तहत शोएब ढेबर की दोबारा गिरफ्तारी का रास्ता खुला था।
हाईकोर्ट के इस आदेश से फिलहाल संबंधित री-अरेस्टिंग आदेशों पर रोक लग गई है। हालांकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि 25 करोड़ रुपये की कथित रंगदारी का आपराधिक मामला समाप्त हो गया है या आरोपी को आरोपों से बरी कर दिया गया है।