रायपुर। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार हित में बड़ा फैसला लिया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए 17 अगस्त से 31 अक्टूबर तक किसानों का पंजीयन किया जाएगा। धान खरीदी के लिए बनी मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक में सोमवार को ये फैसला किया गया है। जिन किसानों ने वर्ष 2019-20 में अपनी पंजीयन कराया था, उन्हें नया पंजीयन करवाने की जरूरत नहीं होगी। मंत्रिमंडलीय समिति के अध्यक्ष खाद्यमंत्री अमरजीत भगत हैं। समिति में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे सहित कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर, डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम और उमेश पटेल शामिल हैं।
पिछले साल पंजीकृत किसानों का डेटा होगा अपडेट
इस बैठक में धान व मक्का खरीदी के संबंध में नीतियां निर्धारित की गई है। जिसके अनुसार आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में प्रदेश के किसानों से समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का खरीदी करने के लिए किसान पंजीयन की अवधि 17 अगस्त 2020 से 31 अक्टूबर 2020 तक निर्धारित की गई है। विगत खरीफ वर्ष 2019-20 में पंजीकृत किसान को खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 के लिए पंजीकृत माने जाने का निर्णय लिया गया है, एवं इसके लिए विगत खरीफ वर्ष 2019-20 में पंजीकृत किसानों की दर्ज भूमि एवं धान के रकबे एवं खसरे की जानकारी को राजस्व विभाग के माध्यम से (अपडेट) अद्यतन कराई जाएगी।
तहसीलदार करेंगे नए किसानों का पंजीयन
नए किसानों का पंजीयन तहसीलदार के माध्यम से किया जाएगा। खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में अनुमानित 85 लाख टन धान उपार्जन हेतु आवश्यक नए जूट बारदाने की व्यवस्था जूट कमिश्नर के माध्यम से की जा रही है। साथ ही आवश्यकतानुसार पुराने बारदाने की व्यवस्था गत वर्ष अनुसार पीडीएस के बारदाने, मिलर्स के पास बचत बारदाने एवं किसान के पास उपलब्ध जूट बारदाने से की जाएगी। पुराने बारदाने की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु उसकी दर 12 रुपए प्रति नग से बढ़ाकर 15 रुपए प्रति नग निर्धारित की गई है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ खरीफ वर्ष 2020-21 में किसान पंजीयन के दौरान पंजीकृत कराए गए धान के रकबे के आधार पर देय होगी। पंजीकृत किसान द्वारा समर्थन मूल्य पर धान नहीं बेचने पर भी पंजीकृत रकबे पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ मिलेगा।