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रायपुर पुलिस कमिश्नरेट को मिली 54 नई डायल-112 वाहन, रिस्पॉन्स टाइम होगा कम...

रायपुर पुलिस कमिश्नरेट को मिली 54 नई डायल-112 वाहन, रिस्पॉन्स टाइम होगा कम...

रायपुर की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। रायपुर पुलिस कमिश्नरेट में डायल-112 सेवा के विस्तार के तहत 54 नई वाहनों को शामिल किया गया। इन नई गाड़ियों के शामिल होने से शहर के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी पुलिस की त्वरित कार्रवाई क्षमता बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है।

पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित हुआ कार्यक्रम

नई डायल-112 वाहनों के शुभारंभ के लिए पुलिस परेड ग्राउंड में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने हरी झंडी दिखाकर सभी वाहनों को रवाना किया। इस दौरान जनप्रतिनिधियों, रायपुर जिले के विधायकों, महापौर और पुलिस-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी रही। कार्यक्रम में सुरक्षा व्यवस्था को आधुनिक और प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया।

एक कॉल पर तेजी से पहुंचेगी पुलिस टीम

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार आम नागरिकों को बेहतर और त्वरित सुरक्षा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि डायल-112 सेवा के विस्तार से अब किसी भी आपात स्थिति में पुलिस टीम पहले से अधिक तेजी से घटनास्थल तक पहुंच सकेगी। उन्होंने यह भी कहा कि आम लोगों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है और नई गाड़ियों से यह व्यवस्था और मजबूत होगी।

रिस्पॉन्स टाइम कम होने का दावा

रायपुर पुलिस कमिश्नरेट के अधिकारियों के मुताबिक, नई गाड़ियों के शामिल होने से पुलिस रिस्पॉन्स टाइम में उल्लेखनीय कमी आएगी। इससे अपराध नियंत्रण, सड़क दुर्घटनाओं और अन्य आपातकालीन परिस्थितियों में राहत एवं बचाव कार्य अधिक प्रभावी तरीके से किए जा सकेंगे। पुलिस विभाग का मानना है कि आधुनिक संसाधनों के जरिए जनता और पुलिस के बीच समन्वय बेहतर होगा, जिससे कानून व्यवस्था बनाए रखने में भी मदद मिलेगी।

राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था को मिलेगी नई मजबूती

डायल-112 सेवा का यह विस्तार राजधानी रायपुर की सुरक्षा व्यवस्था को नई मजबूती देने वाला कदम माना जा रहा है। नई तकनीक और अतिरिक्त वाहनों के जरिए पुलिस व्यवस्था को अधिक सक्रिय और जवाबदेह बनाने की दिशा में इसे अहम पहल बताया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे नागरिकों में सुरक्षा का भरोसा बढ़ेगा और आपात स्थिति में लोगों को पहले से अधिक तेज सहायता मिल सकेगी।


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