रायपुर। रायपुर विकास प्राधिकरण (RDA) की प्रस्तावित आवासीय परियोजना को लेकर पिरदा गांव के ग्रामीणों और किसानों को बड़ी राहत मिली है। ग्रामीणों के विरोध और अपनी कृषि भूमि नहीं देने की इच्छा के बाद सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि पिरदा गांव की जमीन का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा।
धरसीवां विधायक अनुज शर्मा के नेतृत्व में ग्रामीणों और पंचायत प्रतिनिधियों ने मंगलवार को वित्त एवं आवास मंत्री ओपी चौधरी से मुलाकात की। बैठक में ग्रामीणों ने अपनी जमीन पर आवासीय प्रोजेक्ट नहीं लाने की मांग रखी। इसके बाद मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि यदि ग्रामीण अपने गांव में आवासीय परियोजना नहीं चाहते हैं तो सरकार उनकी इच्छा के खिलाफ कोई प्रोजेक्ट नहीं लाएगी।
ग्रामीणों के विरोध के बाद साफ हुआ सरकार का रुख
दरअसल, रायपुर विकास प्राधिकरण की पूर्व प्रस्तावित योजना के तहत पिरदा गांव को कौशल्या विहार कॉलोनी के विस्तार के लिए चिन्हित किया गया था। इसकी जानकारी सामने आने के बाद गांव के किसान और ग्रामीण जमीन अधिग्रहण को लेकर चिंतित हो गए थे। ग्रामीणों का कहना था कि उनकी जमीन का बड़ा हिस्सा कृषि कार्य में इस्तेमाल हो रहा है। वहीं, गांव की आबादी का एक हिस्सा इसी जमीन पर निवास भी करता है। ऐसे में ग्रामीण अपनी जमीन आरडीए को देने के पक्ष में नहीं थे।
ग्राम सभा में ग्रामीणों ने रखी अपनी बात
मामले को लेकर पिरदा गांव में ग्राम सभा आयोजित की गई, जिसमें ग्रामीणों ने अपनी आपत्ति और मांग स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सामने रखी। ग्रामीणों ने स्पष्ट किया कि वे अपनी कृषि भूमि पर खेती कर रहे हैं और जमीन का अधिग्रहण नहीं चाहते। इसके बाद ग्रामीणों ने अपनी समस्या धरसीवां विधायक अनुज शर्मा के सामने रखी। विधायक ने ग्रामीणों की मांग को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय तक पहुंचाया।
मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री को ग्रामीणों की बात सुनने के दिए निर्देश
विधायक अनुज शर्मा ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात कर पिरदा के ग्रामीणों की स्थिति और उनकी मांग से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि ग्रामीण अपनी जमीन पर खेती कर रहे हैं और वे आरडीए की प्रस्तावित आवासीय परियोजना के लिए जमीन देने को तैयार नहीं हैं। बताया गया कि मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों की इच्छा को देखते हुए वित्त एवं आवास मंत्री ओपी चौधरी से इस मामले में ग्रामीणों का पक्ष सुनने को कहा।
ओपी चौधरी ने कहा- ग्रामीण नहीं चाहते तो नहीं आएगा प्रोजेक्ट
इसी क्रम में मंगलवार को अनुज शर्मा के नेतृत्व में स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों और पिरदा गांव के ग्रामीणों ने मंत्रालय स्थित महानदी भवन में ओपी चौधरी से मुलाकात की। बैठक में ग्रामीणों ने अपनी आपत्तियां और जमीन से जुड़ी चिंताएं मंत्री के सामने रखीं। ग्रामीणों की बात सुनने के बाद ओपी चौधरी ने कहा कि यदि गांव के लोग अपने क्षेत्र में आवासीय प्रोजेक्ट नहीं चाहते हैं तो सरकार उनकी इच्छा के खिलाफ कोई परियोजना नहीं लाएगी। मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि पिरदा गांव की जमीन आरडीए द्वारा नहीं ली जाएगी। इस संबंध में आरडीए को निर्देशित करने की बात भी कही गई।
ग्रामीणों ने सरकार और विधायक का जताया आभार
सरकार के इस फैसले के बाद पिरदा के ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, मंत्री ओपी चौधरी और विधायक अनुज शर्मा के प्रति आभार जताया। ग्रामीणों ने कहा कि उन्होंने अपनी जमीन को लेकर जो चिंता विधायक के सामने रखी थी, उस पर उन्होंने गंभीरता से पहल की। ग्रामीणों के मुताबिक, विधायक ने उनके साथ खड़े रहने का भरोसा दिया था और उनकी मांग को सरकार तक पहुंचाकर समाधान कराया।
किसानों ने कहा- कृषि भूमि बचने से मिली राहत
मंत्रालय के गेट नंबर-4 के बाहर पत्रकारों से बातचीत में ग्रामीणों ने कहा कि पिरदा की जमीन पर आरडीए का प्रोजेक्ट आने की खबर के बाद किसान और ग्रामीण चिंतित थे। जमीन अधिग्रहण होने की आशंका के कारण गांव में इस मुद्दे को लेकर लगातार चर्चा हो रही थी। अब सरकार की ओर से जमीन नहीं लेने की बात स्पष्ट किए जाने के बाद ग्रामीणों ने राहत जताई है।
कौन-कौन रहा मौजूद?
इस दौरान धरसीवां विधायक अनुज शर्मा, जिला पंचायत उपाध्यक्ष संदीप यदु, मंडल अध्यक्ष सुनील शर्मा समेत जनपद सदस्य, सरपंच, पंच और प्रभावित किसान मौजूद रहे। सरकार के इस निर्णय के बाद फिलहाल पिरदा गांव की जमीन पर आरडीए की प्रस्तावित आवासीय परियोजना को लेकर ग्रामीणों की आशंका दूर हो गई है।