भोपाल : केंद्र की बीजेपी सरकार ने निजी और सरकारी संस्थानों के कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए वर्क फ्रॉम होम सुविधा देने का फैसला लिया है। यह आदेश दिल्ली के सभी दफ्तरों में गुरुवार यानि की कल से लागू किया जायेगा। इस दौरान महज 50% कर्मचारियों ही वर्क फ्रॉम होम कर पाएंगे। इतना ही नहीं नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।
प्रदूषण के स्तर को कम करने लिया गया फैसला
दरअसल, दिल्ली में वाहनों की वजह से प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है और एयर क्वालिटी खराब होती जा रही है। जिसपर नियंत्रण पाने के लिए सरकार ने दिल्ली के सभी सरकारी और निजी संस्थानों में 50 प्रतिशत वर्क फ्रॉम होम जरूरी कर दिया गया है. यह फैसला प्रदूषण के स्तर को कम करने और सड़कों पर वाहनों की संख्या घटाने के लिए लिया गया है।
इन संस्थानों को नियम में दी गई छूट
दिल्ली के श्रम मंत्री कपिल मिश्रा ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि यह नियम गुरुवार से लागू होंगे। कुछ सेक्टरों, जैसे हेल्थकेयर, फायर सर्विस, जेल प्रशासन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे जरूरी सेवाएं देने वाली संस्थानों को नियम से छूट दी गई है।
मजदूरों को दिया जाएगा 10,000 रुपये मुआवजा
इतना ही नहीं श्रम विभाग ने मजदूरों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए 10,000 रुपये मुआवजा देने का भी फैसला लिया है. दरअसल, ग्रेप-3 के दौरान 16 दिन निर्माण कार्य बंद रहने से प्रभावित रजिस्टर्ड मजदूरों को दिल्ली सरकार सीधे खाते में 10,000 रुपये का मुआवजा देगी. ग्रेप-4 खत्म होने के बाद भी इसी आधार पर राहत दी जाएगी