MP Morning News: मध्य प्रदेश में बुधवार, 23 सितंबर 2026 को प्रशासनिक गतिविधियों से लेकर व्यापारिक विरोध और न्यायिक मामलों तक कई अहम घटनाक्रम सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव राजधानी भोपाल में विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों और समीक्षा बैठकों में शामिल होंगे। दूसरी ओर, 2,000 रुपये से अधिक के कुछ UPI मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर प्रस्तावित MDR को लेकर व्यापारी संगठनों ने आज ‘नो UPI डे’ के जरिए विरोध जताने का ऐलान किया है। इसके अलावा राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की पदस्थापना में बदलाव और निलंबित CSP नेहा पच्चीसिया से जुड़े मामले में हाईकोर्ट की सुनवाई भी आज की प्रमुख खबरों में शामिल है।
CM मोहन यादव का आज व्यस्त कार्यक्रम
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव बुधवार को भोपाल में कई महत्वपूर्ण शासकीय कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सुबह करीब 11:15 बजे वे पं. खुशीलाल शर्मा शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय में आयोजित राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान कार्यक्रम का शुभारंभ, विभिन्न कार्यों का लोकार्पण और विमोचन किया जाएगा। इसके बाद मुख्यमंत्री मंत्रालय में विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक करेंगे। इसमें स्कूल शिक्षा, राजस्व, उच्च शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा नगरीय विकास विभाग से जुड़े विषयों पर चर्चा प्रस्तावित है। दोपहर में मुख्यमंत्री सीधी के ‘बलराम कृषि महोत्सव’ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल होंगे। इसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग के साथ बैठक का कार्यक्रम है। शाम को मुख्यमंत्री स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होने के बाद सिंहस्थ महापर्व से संबंधित संगोष्ठी में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा भारत स्काउट एवं गाइड के प्रतिनिधियों के साथ भी चर्चा प्रस्तावित है।
आज ‘नो UPI डे’, MDR को लेकर व्यापारियों का विरोध
मध्य प्रदेश में आज व्यापारी संगठनों की ओर से ‘नो UPI डे’ मनाया जा रहा है। इसका मुख्य मुद्दा 2,000 रुपये से अधिक के चुनिंदा UPI मर्चेंट भुगतान पर प्रस्तावित 0.4 प्रतिशत MDR है। व्यापारी संगठनों का कहना है कि बड़े डिजिटल भुगतानों पर शुल्क लागू होने से कारोबार की लागत बढ़ सकती है। इंदौर समेत कई स्थानों पर व्यापारियों ने UPI QR स्कैनर पर काला कपड़ा लगाकर सांकेतिक विरोध की तैयारी की है। कुछ व्यापारिक संगठनों ने इस विरोध को प्रदेशव्यापी स्तर पर आयोजित करने की बात कही है। बुधवार सुबह की रिपोर्टों में मध्य प्रदेश के अलग-अलग बाजारों में विरोध की गतिविधियां भी सामने आई हैं।
ग्राहक को UPI पर सीधे शुल्क देना होगा?
मौजूदा जानकारी के अनुसार प्रस्तावित MDR मुख्य रूप से व्यापारी पक्ष से जुड़ा शुल्क है। 2,000 रुपये तक के मर्चेंट भुगतान और व्यक्ति-से-व्यक्ति UPI ट्रांजैक्शन के लिए पुराने शुल्क-मुक्त प्रावधानों के बारे में रिपोर्टों में अलग व्यवस्था बताई गई है। इसलिए इसे हर UPI भुगतान पर लगने वाला ग्राहक शुल्क समझना सही नहीं होगा।
पेट्रोल पंपों पर UPI को लेकर क्या स्थिति?
2,000 रुपये से अधिक के UPI भुगतान को लेकर पेट्रोल पंपों से संबंधित अलग-अलग दावे भी सामने आए हैं। कुछ रिपोर्टों में मध्य प्रदेश के पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा अक्टूबर से बड़े UPI भुगतान के विरोध की तैयारी की बात कही गई है। हालांकि, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने 19 सितंबर को वायरल दावे को भ्रामक बताते हुए कहा था कि मध्य प्रदेश के पेट्रोल पंपों पर 2,000 रुपये से अधिक के UPI भुगतान रोकने का कोई ऐसा आदेश या ‘नो UPI डे’ घोषित नहीं किया गया है। इसलिए पेट्रोल पंपों से जुड़े दावों को संबंधित स्थानीय डीलर संगठन या आधिकारिक सूचना के आधार पर ही देखा जाना चाहिए।
17 राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के तबादले
मध्य प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था में फेरबदल करते हुए राज्य प्रशासनिक सेवा के 17 अधिकारियों की नई पदस्थापना के आदेश जारी किए हैं। तबादला सूची में सतना जिला पंचायत CEO शैलेंद्र सिंह को दतिया जिला पंचायत CEO बनाया गया है, जबकि सपना त्रिपाठी को सतना जिला पंचायत CEO की जिम्मेदारी दी गई है। प्रियंका वर्मा को सामान्य प्रशासन विभाग में अवर सचिव नियुक्त किया गया है। इसके अलावा पीयूष भट्ट को संयुक्त कलेक्टर रीवा से उपायुक्त रीवा संभाग, हृतेन्द्र घोरमार को शहडोल संभाग में उपायुक्त, मायाराम कोल को सागर संभाग में उपायुक्त और कैलाश चंद्र ठाकुर को खरगोन का संयुक्त कलेक्टर बनाया गया है।
तबादले के बाद ज्वाइन नहीं करने वाले अफसरों पर सख्ती
अगस्त और सितंबर में जारी तबादला आदेशों के बाद नई पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण नहीं करने वाले अधिकारियों को लेकर भी प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से ऐसे 17 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त करने और नई पदस्थापना वाले स्थान पर शीघ्र कार्यभार संभालने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासनिक कामकाज में देरी रोकने के लिहाज से इसे महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
नेहा पच्चीसिया मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई
कटनी के कुठला थाने में दर्ज मामले से जुड़ी निलंबित CSP नेहा पच्चीसिया की याचिकाओं पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई का कार्यक्रम है। मामला धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और पद के कथित दुरुपयोग से संबंधित है। मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराएं जुड़ने के बाद सुनवाई संबंधित बेंच में भेजे जाने की जानकारी सामने आई थी। 21 सितंबर की रिपोर्ट के अनुसार कोर्ट ने मामले की सुनवाई भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से संबंधित बेंच में किए जाने को उचित माना था। मीडिया रिपोर्टों में नेहा पच्चीसिया पर जमीन के कथित लेनदेन और अन्य आरोपों का उल्लेख किया गया है। ये आरोप मामले की न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा हैं और इन पर अंतिम निष्कर्ष अदालत की कार्यवाही के आधार पर ही तय होगा।