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Morning Breaking: CM साय की अहम विभागीय बैठक आज, NSUI पुलिस कमिश्नर से मिलेगी; UCC पर जन संवाद की शुरुआत

Morning Breaking: CM साय की अहम विभागीय बैठक आज, NSUI पुलिस कमिश्नर से मिलेगी; UCC पर जन संवाद की शुरुआत

Morning Breaking: छत्तीसगढ़ में आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के विभागीय कार्यक्रम से लेकर UCC पर जन संवाद और हाईकोर्ट के नए रोस्टर तक कई महत्वपूर्ण गतिविधियां होंगी। वहीं NSUI के नेता पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर संगठन से जुड़े मामले में निष्पक्ष जांच की मांग करेंगे।

CM साय लेंगे नगरीय प्रशासन विभाग की समीक्षा बैठक

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज सुबह 11:45 बजे मंत्रालय पहुंचेंगे। इसके बाद दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की समीक्षा बैठक लेंगे। इसके बाद शाम 5:25 बजे मुख्यमंत्री निवास लौटेंगे। शाम 5:50 बजे लोकभवन के लिए रवाना होंगे। मुख्यमंत्री शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक छत्तीसगढ़ मंडपम, लोकभवन में आयोजित सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम में शामिल होंगे।

NSUI पुलिस कमिश्नर से करेगी मुलाकात

रायपुर में NSUI के नेता और कार्यकर्ता आज पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करेंगे। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे पर लगे आरोपों को लेकर NSUI की ओर से निष्पक्ष जांच की मांग की जाएगी। NSUI रायपुर जिला अध्यक्ष प्रशांत गोस्वामी सहित कई नेता और कार्यकर्ता पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर संगठन का पक्ष रखेंगे।

UCC को लेकर आज से जन संवाद की शुरुआत

छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर आज से जन संवाद की शुरुआत होगी। इसकी शुरुआत दुर्ग संभाग से की जा रही है। आज और कल UCC ड्राफ्ट को लेकर दुर्ग संभाग में महत्वपूर्ण बैठकें आयोजित होंगी। आज दुर्ग में दुर्ग, बालोद और बेमेतरा के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा होगी। वहीं कल राजनांदगांव में चार जिलों के प्रतिनिधियों के साथ UCC ड्राफ्ट पर मंथन किया जाएगा। UCC ड्राफ्ट में हर वर्ग की आवाज को शामिल करने के उद्देश्य से समिति राजनीतिक दलों, सामाजिक-धार्मिक संगठनों और प्रबुद्धजनों से संवाद करेगी। बैठक में शिक्षाविदों, पद्मश्री सम्मानित हस्तियों और विशिष्ट नागरिकों को भी आमंत्रित किया गया है।

हाईकोर्ट में आज से नया रोस्टर लागू

बिलासपुर हाईकोर्ट में आज से नया रोस्टर लागू होगा। नए मुख्य न्यायाधीश कृष्ण राम महापात्र के पदभार संभालने के बाद बेंचों का नया आवंटन किया गया है। मुख्य न्यायाधीश की डिवीजन बेंच-1 में जनहित याचिकाओं की सुनवाई होगी। इसके अलावा रिट अपील, बंदी प्रत्यक्षीकरण और क्रिमिनल अवमानना से जुड़े मामलों की सुनवाई भी इसी बेंच में होगी।

 


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