छत्तीसगढ़ की सभी ग्राम पंचायतों में 24 जून 2026 को विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के निर्देश पर आयोजित होने वाली इन बैठकों में ग्रामीण विकास, आवास योजनाओं और रोजगार से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा कर निर्णय लिए जाएंगे। सरकार का उद्देश्य योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता बढ़ाना और ग्रामीणों की सीधी भागीदारी सुनिश्चित करना है।
आवास प्लस 2.0 की सूची पर होगा अंतिम फैसला
ग्राम सभा में आवास प्लस 2.0 सर्वेक्षण के आधार पर तैयार की गई स्थायी प्रतीक्षा सूची (PWL) का सार्वजनिक वाचन किया जाएगा। पात्र हितग्राहियों की प्राथमिकता सूची ग्राम सभा द्वारा तय की जाएगी। यदि किसी नाम को लेकर दावा या आपत्ति आती है तो उसका निराकरण बैठक के दौरान ही किया जाएगा। अंतिम स्वीकृति के बाद सूची को संबंधित ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।
रोजगार गारंटी योजना पर भी होगी चर्चा
बैठक में ग्रामीणों को रोजगार और आजीविका से जुड़ी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। विशेष रूप से रोजगार गारंटी योजना के तहत कार्य दिवसों को 100 से बढ़ाकर 125 दिन किए जाने के प्रावधान पर चर्चा होगी। इसके अलावा मजदूरी भुगतान, बेरोजगारी भत्ता और रोजगार उपलब्धता से जुड़े मुद्दों पर भी जानकारी साझा की जाएगी।
पंचायतों के कार्यों की होगी समीक्षा
विशेष ग्राम सभा में पंचायतों के आय-व्यय का विवरण प्रस्तुत किया जाएगा। साथ ही विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति रिपोर्ट और पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 के परिणाम भी ग्रामीणों के सामने रखे जाएंगे। इससे पंचायतों की कार्यप्रणाली को लेकर जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाने में मदद मिलेगी।
अधिक से अधिक भागीदारी की अपील
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने ग्रामीण नागरिकों से विशेष ग्राम सभा में शामिल होने की अपील की है। विभाग का कहना है कि ग्राम सभा से अनुमोदन मिलने के बाद ही आवास और रोजगार से संबंधित नई सूचियों को लागू किया जाएगा, जिससे ग्रामीण विकास योजनाओं को गति मिल सकेगी।