सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखी लालू यादव की जमानत, हाईकोर्ट को सुनवाई तेज करने का दिया निर्देश

नई दिल्ली: बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को देवघर चारा घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी जमानत रद्द करने की मांग वाली केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की याचिका खारिज कर दी। इसके साथ ही अदालत ने झारखंड हाईकोर्ट को निर्देश दिया कि वह इस मामले में लंबित अपील की सुनवाई जल्द पूरी करे।

सुप्रीम कोर्ट ने जमानत में दखल देने से किया इनकार

मंगलवार को न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और पी.बी. वराले की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि झारखंड हाईकोर्ट द्वारा दिए गए जमानत आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं बनता। अदालत ने यह भी माना कि हाईकोर्ट के जमानत आदेश को लगभग सात वर्ष बीत चुके हैं, जबकि CBI की अपील वर्ष 2018 से लंबित है। ऐसे में इस स्तर पर जमानत रद्द करना उचित नहीं होगा।

हाईकोर्ट को सुनवाई तेज करने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने जमानत बरकरार रखते हुए झारखंड हाईकोर्ट से कहा कि ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ लालू यादव द्वारा दायर अपील की सुनवाई में तेजी लाई जाए। अदालत ने संकेत दिया कि लंबे समय से लंबित मामले का जल्द निस्तारण न्यायिक प्रक्रिया के हित में होगा।

CBI ने क्या दलील दी?

सुनवाई के दौरान CBI की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने जमानत का विरोध किया। उन्होंने अदालत को बताया कि लालू यादव की जमानत याचिका पहले दो बार खारिज हो चुकी थी। CBI ने यह भी तर्क दिया कि हाईकोर्ट ने यह मानकर जमानत दी थी कि लालू यादव अपनी सजा का 50 प्रतिशत हिस्सा पूरा कर चुके हैं, जबकि एजेंसी के अनुसार यह तथ्य सही नहीं था। इसके अलावा, विभिन्न सजाओं को एक साथ न चलने (Concurrent Sentence) के पहलू पर भी पर्याप्त विचार नहीं किया गया।

क्या है देवघर चारा घोटाला मामला?

देवघर चारा घोटाला, बहुचर्चित चारा घोटाले से जुड़े मामलों में से एक है, जिसमें सरकारी खजाने से अवैध निकासी का आरोप लगाया गया था। इस प्रकरण में लालू प्रसाद यादव दोषी ठहराए जा चुके हैं और बाद में उन्हें झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिली थी। CBI ने इसी जमानत को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे अब सर्वोच्च अदालत ने खारिज कर दिया है।

आगे क्या होगा?

सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले के बाद फिलहाल लालू यादव की जमानत जारी रहेगी। अब इस मामले में सभी की नजरें झारखंड हाईकोर्ट की सुनवाई पर रहेंगी, जहां उनकी अपील पर जल्द सुनवाई होने की संभावना है।