प्राइवेट और सरकारी क्षेत्र में नौकरी करने वाले करोड़ों कर्मचारियों के लिए PF से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पीएफ निकासी के नियमों में राहत देने की दिशा में अहम फैसले लिए हैं। 19 नवंबर को हुई सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) की बैठक में न्यूनतम बैलेंस की सीमा 25 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इससे कर्मचारी अपने पीएफ खाते में जमा रकम का 90 प्रतिशत तक निकाल सकेंगे। इसके अलावा रिटायरमेंट के बाद पूरी रकम एक साथ निकालने के बजाय किस्तों में पैसा प्राप्त करने के लिए सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान (SWP) को भी मंजूरी दी गई है।
अब PF खाते में सिर्फ 10% रकम रखना होगा जरूरी
EPFO ने कर्मचारियों को जरूरत के समय अपने पीएफ का पैसा निकालने में राहत देने के लिए न्यूनतम बैलेंस की सीमा घटाने का फैसला किया है। पहले कर्मचारियों को अपने पीएफ खाते में कम से कम 25 प्रतिशत रकम रखनी होती थी, लेकिन अब इसे घटाकर 10 प्रतिशत करने की मंजूरी दी गई है।
इसे उदाहरण से समझें तो अगर किसी कर्मचारी के पीएफ खाते में 10 लाख रुपये जमा हैं, तो पहले उसे 2.5 लाख रुपये खाते में रखने पड़ते थे। लेकिन नए प्रस्ताव के मुताबिक अब सिर्फ 1 लाख रुपये खाते में रखने होंगे। यानी जरूरत पड़ने पर कर्मचारी 9 लाख रुपये तक निकाल सकेंगे।
बेरोजगारी के बाद PF निकासी के नियमों में भी राहत
नौकरी छूटने के बाद पीएफ की पूरी रकम निकालने के लिए लागू 12 महीने की प्रतीक्षा अवधि को घटाकर फिर से दो महीने करने का फैसला भी आपके दिए गए इनपुट में बताया गया है। हालांकि, इस बदलाव की स्वतंत्र और आधिकारिक पुष्टि उपलब्ध स्रोतों में नहीं मिली है। इसलिए इसे लागू नियम मानकर प्रकाशित करने से पहले EPFO की अधिसूचना देखना जरूरी है।
फिलहाल अगस्त 2026 में लोकसभा में दिए गए सरकार के जवाब के अनुसार, बेरोजगारी की स्थिति में अंतिम PF सेटलमेंट के लिए 12 महीने की प्रतीक्षा अवधि लागू है।
रिटायरमेंट के बाद किस्तों में मिलेगा PF का पैसा
EPFO की बैठक में सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान (SWP) को भी मंजूरी दी गई है। इसके तहत कर्मचारी रिटायरमेंट के समय अपने पीएफ खाते की पूरी रकम एक साथ निकालने के बजाय नियमित किस्तों में पैसा प्राप्त कर सकेंगे।
इस व्यवस्था का फायदा यह होगा कि कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद नियमित अंतराल पर पैसे मिलते रहेंगे और खाते में बची हुई रकम EPFO के पास निवेशित रहकर ब्याज भी कमाती रहेगी। उपलब्ध रिपोर्टों के मुताबिक, कर्मचारियों को मासिक, तिमाही, छमाही या सालाना निकासी जैसे विकल्प मिल सकते हैं।
EPS पेंशन निकासी के लिए 36 महीने की शर्त बरकरार
पीएफ निकासी के नियमों में राहत के बीच कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) को लेकर 36 महीने की प्रतीक्षा अवधि में बदलाव की पुष्टि नहीं हुई है। अगस्त 2026 में सरकार ने लोकसभा में स्पष्ट किया था कि पेंशन निकासी के लिए 36 महीने की अवधि लागू है।
इस तरह EPFO के नए फैसलों से कर्मचारियों को अपनी बचत तक पहुंच और रिटायरमेंट के बाद नियमित आय के नए विकल्प मिल सकते हैं। हालांकि, न्यूनतम बैलेंस और SWP से जुड़े नए प्रावधानों के लागू होने की तारीख और विस्तृत नियमों के लिए आधिकारिक अधिसूचना का इंतजार करना होगा।