दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण के स्तर में सुधार के बाद GRAP-3 (ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान) के तहत लागू प्रतिबंधों को हटा लिया गया है। इस फैसले से दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद समेत पूरे एनसीआर क्षेत्र में निर्माण एवं विकास कार्यों को बड़ी राहत मिली है। अब प्रदूषण नियंत्रण के लिए केवल GRAP के पहले और दूसरे चरण के नियम प्रभावी रहेंगे। हालांकि, वायु गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए इन दोनों चरणों के तहत निर्धारित पाबंदियों और दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
GRAP-3 हटने से किन गतिविधियों को मिली छूट?
GRAP-3 लागू रहने के दौरान प्रदूषण फैलाने वाली कई निर्माण गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लगा दी गई थी। अब प्रतिबंध हटने के बाद इन कार्यों को दोबारा शुरू करने का रास्ता साफ हो गया है।
1. निर्माण और विध्वंस कार्य शुरू होंगे: दिल्ली-एनसीआर में निर्माण एवं तोड़फोड़ (C&D) से जुड़ी गतिविधियों पर लगी रोक हटा दी गई है। इससे रुके हुए भवन निर्माण और विकास परियोजनाओं को गति मिलेगी।
2. खुदाई और ड्रिलिंग की अनुमति: मिट्टी की खुदाई, भराई, बोरिंग और ड्रिलिंग जैसे कार्य अब दोबारा किए जा सकेंगे।
3. पाइलिंग और इमारतों को तोड़ने पर छूट: विभिन्न निर्माण परियोजनाओं में होने वाले पाइलिंग कार्य और इमारतों एवं अन्य ढांचों को ध्वस्त करने की गतिविधियां फिर से शुरू हो सकेंगी।
4. सीवर और पानी की पाइपलाइन बिछाने का काम: ओपन ट्रेंच सिस्टम के जरिए सीवर, पानी, ड्रेनेज और बिजली की केबल बिछाने जैसे कार्यों पर लगी रोक भी समाप्त हो गई है।
5. ईंट-चिनाई और वेल्डिंग को अनुमति: ईंटों की चिनाई, बड़े स्तर पर वेल्डिंग और गैस कटिंग जैसे कार्यों को भी राहत मिली है।
6. सड़क निर्माण और मरम्मत में तेजी: सड़कों के निर्माण, मरम्मत और अन्य बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर कार्यों को फिर से शुरू किया जा सकेगा।
7. निर्माण सामग्री की ढुलाई पर राहत: सीमेंट, रेत, ईंट, पत्थर और फ्लाई ऐश जैसी निर्माण सामग्री की लोडिंग-अनलोडिंग और परिवहन पर लगी पाबंदियां भी हटा दी गई हैं। इसके अलावा निर्माण स्थलों से मलबा हटाने और उसके परिवहन की अनुमति भी मिल गई है।
क्या है GRAP और क्यों लागू किया जाता है?
GRAP यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए बनाई गई एक विशेष कार्ययोजना है। इसके तहत प्रदूषण का स्तर बढ़ने पर अलग-अलग चरणों में सख्त प्रतिबंध लागू किए जाते हैं। इसका उद्देश्य प्रदूषण के बढ़ते प्रभाव को रोकना और लोगों को खराब हवा से बचाना है।
वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) के आधार पर GRAP को चार चरणों में बांटा गया है।
GRAP के चार चरण और उनके AQI स्तर
GRAP-1 : खराब श्रेणी (AQI 201-300)
जब दिल्ली की हवा खराब श्रेणी में पहुंचती है, तब GRAP-1 लागू किया जाता है। इस दौरान धूल नियंत्रण, सड़कों की सफाई और प्रदूषण फैलाने वाले स्रोतों पर निगरानी बढ़ाई जाती है।
GRAP-2 : बहुत खराब श्रेणी (AQI 301-400)
AQI के 301 से 400 के बीच पहुंचने पर GRAP-2 प्रभावी होता है। इस चरण में प्रदूषण कम करने के लिए अतिरिक्त पाबंदियां और नियंत्रण उपाय लागू किए जाते हैं।
GRAP-3 : गंभीर श्रेणी (AQI 401-450)
जब वायु गुणवत्ता गंभीर स्तर पर पहुंच जाती है, तब GRAP-3 लागू किया जाता है। इसके तहत निर्माण एवं विध्वंस गतिविधियों पर रोक समेत कई कड़े प्रतिबंध लगाए जाते हैं।
GRAP-4 : गंभीर प्लस श्रेणी (AQI 450 से अधिक)
यह GRAP का सबसे सख्त चरण है। AQI 450 के पार जाने पर प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए व्यापक प्रतिबंध लगाए जाते हैं। इसमें निर्माण गतिविधियों, वाहनों और अन्य प्रदूषणकारी स्रोतों पर अतिरिक्त सख्ती की जाती है।
GRAP-3 हटने से आम लोगों और कारोबार को क्या फायदा होगा?
GRAP-3 की पाबंदियां हटने से दिल्ली-एनसीआर में निर्माण क्षेत्र, इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं और निर्माण सामग्री से जुड़े कारोबार को राहत मिलने की उम्मीद है। लंबे समय से प्रभावित परियोजनाओं में काम दोबारा शुरू हो सकेगा। इससे निर्माण श्रमिकों को भी काम मिलने और विकास कार्यों में तेजी आने की संभावना है।
हालांकि, GRAP-3 हटने का मतलब यह नहीं है कि प्रदूषण नियंत्रण के सभी नियम समाप्त हो गए हैं। दिल्ली-एनसीआर में GRAP-1 और GRAP-2 के प्रावधान लागू रहेंगे और हवा की गुणवत्ता के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।