नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आम जनता, कर्मचारी वर्ग, किसानों, छात्रों और बुनियादी ढांचे को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। इनमें केंद्रीय कर्मचारियों का डीए बढ़ाना, 57 नए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना, एमएसपी पर फसलों की खरीदी, राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण और स्वास्थ्य अनुसंधान को लेकर योजनाएं शामिल हैं।
कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत: DA में 3% की बढ़ोतरी
सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दे दी है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगी। इससे लाखों कर्मचारियों और पेंशनधारकों को महंगाई के बीच राहत मिलेगी।
शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा कदम: 57 नए केंद्रीय विद्यालय
सरकार ने देशभर में 57 नए केंद्रीय विद्यालय (KVS) खोलने का निर्णय लिया है, जिस पर ₹5,862 करोड़ का खर्च आएगा। इन स्कूलों के माध्यम से देश के दूर-दराज के इलाकों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित की जाएगी। KVS पहले से ही शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए जाने जाते हैं।
किसानों को समर्थन: MSP पर खरीदी को हरी झंडी
कैबिनेट ने रबी सीजन 2026-27 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की मंजूरी दी है। कुल अनुमानित खरीद: 297 लाख मीट्रिक टन कुल भुगतान: ₹84,263 करोड़।
इससे किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी होगी और कृषि क्षेत्र को मजबूती मिलेगी।
स्वास्थ्य अनुसंधान को बढ़ावा: बायोमेडिकल रिसर्च प्रोग्राम को 1,500 करोड़
स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत बायोमेडिकल रिसर्च करियर प्रोग्राम (तीसरा चरण) के लिए ₹1,500 करोड़ की मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य देश में हेल्थ रिसर्च, इनोवेशन और मेडिकल साइंस को नई ऊँचाइयों पर ले जाना है।
बुनियादी ढांचे को मजबूती: NH-715 के लिए ₹6,957 करोड़ की मंजूरी
सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग-715 के कलियाबोर-नुमालीगढ़ खंड (86 किमी) को चार लेन बनाने के लिए ₹6,957 करोड़ की स्वीकृति दी है। प्रोजेक्ट का विशेष हिस्सा: काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से गुजरते 34 किमी लंबे एलिवेटेड वायाडक्ट का निर्माण
यह परियोजना पर्यावरण संरक्षण और यातायात सुगमता दोनों को सुनिश्चित करेगी।