भोपाल : राजधानी भोपाल के लिए शनिवार का दिन खास रहा। क्योकि आज सीएम मोहन ने भोपाल मास्टर प्लान-2047 का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। यह मास्टर प्लान ड्राफ्ट चार प्रमुख स्तंभों पर बनाया गया है। इन चार स्तंभों में प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण, आधुनिक दृष्टिकोण एवं नागरिक हितैषी नियोजन, सुधारोन्मुख एवं परिवर्तनकारी नियोजन और आत्मनिर्भर एवं आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने वाला विकास शामिल हैं। यह ड्राफ्ट जल्द ही सरकार दावे-आपत्तियां के लिए आमंत्रित करेगी।
सीएम डॉ. मोहन यादव की बड़ी सौगात
तो वही इस ड्राफट को लेकर सीएम मोहन ने सोशल मीडिया में लिखा कि 'गणेश अनंत चतुर्दशी के पावन अवसर पर लंबे अंतराल के बाद भोपाल विकास योजना-2047 के प्रारूप का प्रकाशन किया गया है। यह योजना भोपाल की प्राकृतिक धरोहर-भोजताल, वन क्षेत्रों एवं बाघ भ्रमण क्षेत्र- के संरक्षण के साथ नागरिकों को बेहतर सुविधाएं, सुगम मोबिलिटी और आर्थिक विकास के अवसर उपलब्ध कराने की दृष्टि से तैयार की गई है।
समृद्ध, सुगम और विकसित भोपाल का संकल्प
योजना में हरित TDR का प्रावधान किया गया है, जिससे हरित क्षेत्र में आने वाली भूमि के स्वामियों की क्षतिपूर्ति के साथ विकासकर्ताओं को TDR के माध्यम से अतिरिक्त विकास की सुविधा मिल सकेगी। समृद्ध, सुगम और विकसित भोपाल के संकल्प की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण पहल है। प्रकाशित प्रारूप पर नागरिक अपने आपत्ति एवं सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं।'
व्यापक समीक्षा के बाद मास्टर प्लान का ड्राफ्ट तैयार
सरकार द्वारा जारी इस मास्टर प्लान को लेकर पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी बृजगोपाल लोया ने कहा कि अनंत चतुर्दशी के अवसर पर व्यापक समीक्षा के बाद भोपाल मास्टर प्लान का ड्राफ्ट जारी किया गया है। उनके मुताबिक योजना तैयार करते समय प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के साथ सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का भी ध्यान रखा गया है।
व्यापारियों और रहवासियों के सुझावों को किया गया शामिल
लोया ने कहा कि ड्राफ्ट तैयार करने की प्रक्रिया में भोपाल के व्यापारियों और रहवासियों से मिले सुझावों को भी शामिल किया गया है। अब विशेषज्ञों के साथ आम नागरिकों को भी ड्राफ्ट का अध्ययन कर अपनी राय और सुझाव देने का अवसर मिलेगा। उन्होंने लोगों से इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने की अपील की।
मुख्यमंत्री के नेतृत्व में भोपाल विकास कर रहा
वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के नेतृत्व में सरकार भोपाल के विकास को लेकर काम कर रही है। उन्होंने बताया कि मास्टर प्लान में आवासीय और व्यावसायिक गतिविधियों से जुड़े मामलों में ड्यूल परमिशन के विकल्प पर भी अध्ययन किया गया है।
व्यापारियों की समस्याओं को योजना में दी जगह
खंडेलवाल ने व्यापारियों की समस्याओं को योजना में जगह देने के प्रयासों के लिए सरकार का आभार जताया। उन्होंने कहा कि भोपाल के जनप्रतिनिधियों ने भी व्यापारियों की मांगों को सरकार तक पहुंचाने का काम किया है।
मास्टर प्लान में 254 गांव शामिल
बता दें कि इस ड्राफट को करीब 45 लाख की अनुमानित आबादी को ध्यान में रखकर तैयार किए गए इस मास्टर प्लान का निवेश क्षेत्र 1016.90 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 254 गांव शामिल हैं। योजना में प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण के साथ आधुनिक सुविधाओं, रोजगार के अवसरों, बेहतर यातायात और शहर के सुनियोजित विकास पर जोर दिया गया है।