समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है। अदालत के इस फैसले से आजम खान की रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि, उनकी रिहाई निर्धारित जमानत की शर्तें पूरी करने के बाद ही हो सकेगी।
गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर कोर्ट ने उठाए सवाल
आजम खान की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी की प्रक्रिया को लेकर अहम टिप्पणी की। अदालत ने प्रथम दृष्टया पाया कि गिरफ्तारी के दौरान संविधान के अनुच्छेद 22(1) और मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) की धारा 19 में निर्धारित अनिवार्य प्रावधानों का सख्ती से पालन नहीं किया गया था।
कोर्ट ने इसी आधार पर आजम खान को अंतरिम राहत देने का फैसला सुनाया।
दो जमानतदारों और निजी मुचलके पर रिहाई का आदेश
हाईकोर्ट ने आजम खान को निजी मुचलके के साथ समान राशि के दो जमानतदार पेश करने की शर्त पर रिहा करने का निर्देश दिया है। इसके लिए उन्हें गाजियाबाद के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) के समक्ष जमानत बॉन्ड जमा करना होगा। जमानतदारों और बॉन्ड को CJM की संतुष्टि के अनुसार स्वीकार किया जाएगा।
कपिल सिब्बल ने रखा आजम खान का पक्ष
इस मामले में आजम खान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और इमरान उल्लाह ने अदालत में पैरवी की। जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस देवेंद्र सिंह की डिवीजन बेंच ने अंतरिम जमानत का आदेश दिया।
10 दिसंबर को फिर होगी सुनवाई
आजम खान से जुड़े इस मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कानूनी प्रक्रिया अभी जारी रहेगी। हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 दिसंबर की तारीख तय की है। फिलहाल अदालत से अंतरिम जमानत मिलने को आजम खान के लिए बड़ी कानूनी राहत माना जा रहा है।