CG Cabinet Meeting 2026: रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार की अगली कैबिनेट बैठक 23 जून 2026 को आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में होने वाली यह बैठक नवा रायपुर अटल नगर स्थित मंत्रालय महानदी भवन में संपन्न होगी। बैठक में राज्य के विकास, किसानों के हित, परिवहन व्यवस्था और खनन क्षेत्र से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा होने की संभावना है।सरकारी सूत्रों के अनुसार, बैठक के बाद उपमुख्यमंत्री अरुण साव मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए फैसलों की जानकारी मीडिया को देंगे। राज्य सरकार की यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में कई बड़े निर्णय लिए गए थे, जिनका असर सीधे आम जनता और किसानों पर पड़ने वाला है।
पिछली कैबिनेट बैठक में लिए गए थे ये बड़े फैसले
किसानों को मिलेगा फसल विविधीकरण का लाभ
राज्य सरकार ने खरीफ 2026 से कृषक उन्नति योजना के नए स्वरूप को मंजूरी दी थी। इसके तहत धान की जगह दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास जैसी वैकल्पिक फसलों की खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 15 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इस कदम का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और जल संरक्षण को बढ़ावा देना है।
पावर ट्रांसमिशन कंपनी के IPO को मिली सैद्धांतिक मंजूरी
छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को आईपीओ के माध्यम से शेयर बाजार में सूचीबद्ध करने की सैद्धांतिक सहमति दी गई थी। इससे निवेशकों को कंपनी की विकास यात्रा में भागीदारी का अवसर मिलेगा और कंपनी की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली में चना वितरण जारी रहेगा
राज्य सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए पात्र हितग्राहियों को चना वितरण की व्यवस्था बनाए रखने का फैसला लिया है। इसके लिए नागरिक आपूर्ति निगम को ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से चना खरीदने की अनुमति दी गई है।
योग अब चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन
मंत्रिपरिषद ने योग विषय को समाज कल्याण विभाग से हटाकर चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत लाने का निर्णय लिया। इससे योग शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान गतिविधियों के संचालन में बेहतर समन्वय स्थापित होगा।
रायपुर समेत चार शहरों में चलेंगी 240 इलेक्ट्रिक बसें
प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर और कोरबा में 240 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का रास्ता साफ हुआ है। यह निर्णय पर्यावरण संरक्षण और आधुनिक सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
नवा रायपुर में भूमि खरीद पर स्टाम्प ड्यूटी छूट बढ़ी
नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को भूमि खरीद पर दी जा रही स्टाम्प ड्यूटी छूट की अवधि 31 मार्च 2028 तक बढ़ा दी गई है। इससे राजधानी क्षेत्र में विकास परियोजनाओं को गति मिलने की उम्मीद है।
खनन क्षेत्र में बढ़ेगी पारदर्शिता
खनिज परिवहन करने वाले वाहनों में RFID टैग और वाहन ट्रैकिंग सिस्टम अनिवार्य किए जाने का निर्णय लिया गया है। इससे अवैध खनन और परिवहन पर नियंत्रण मजबूत होगा तथा राज्य के राजस्व में वृद्धि होगी।
23 जून की बैठक पर टिकी निगाहें
आगामी कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार जनकल्याणकारी योजनाओं, अधोसंरचना विकास, कृषि क्षेत्र और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े नए प्रस्तावों पर विचार कर सकती है। ऐसे में 23 जून की बैठक से प्रदेशवासियों को कई महत्वपूर्ण घोषणाओं की उम्मीद है।