नई दिल्ली। संसद का मानसून सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। यह सत्र विधायी और राजनीतिक दोनों ही दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। केंद्र सरकार इस दौरान पांच महत्वपूर्ण विधेयक संसद में पेश करने की तैयारी में है। वहीं विपक्ष ने NEET पेपर लीक, महंगाई, बेरोजगारी और अन्य जनहित के मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। ऐसे में सत्र के दौरान दोनों सदनों में तीखी बहस और हंगामे की संभावना जताई जा रही है।
सरकार पेश करेगी पांच अहम विधेयक
सरकार के विधायी एजेंडे में कई महत्वपूर्ण सुधारों से जुड़े प्रस्ताव शामिल हैं। इनमें प्रमुख रूप से निम्नलिखित विधेयक पेश किए जा सकते हैं—
1. नया आयकर संशोधन विधेयक
सरकार आयकर व्यवस्था को अधिक सरल, पारदर्शी और करदाताओं के अनुकूल बनाने के उद्देश्य से नया संशोधन विधेयक ला सकती है। इसका मकसद टैक्स फाइलिंग प्रक्रिया को आसान बनाना और कर व्यवस्था में सुधार करना है।
2. सुप्रीम कोर्ट संशोधन विधेयक
न्यायिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट से संबंधित संशोधन विधेयक पेश कर सकती है। इसमें लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े प्रावधान शामिल हो सकते हैं।
3. जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक
इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण प्रणाली को पूरी तरह डिजिटल बनाना और सरकारी सेवाओं के लिए प्रमाणन प्रक्रिया को अधिक आसान एवं पारदर्शी करना है।
4. राष्ट्रीय सम्मान एवं अपमान निवारण विधेयक
सरकार राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान से जुड़े प्रावधानों को और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से नया विधेयक ला सकती है। इसमें राष्ट्रीय सम्मान के संरक्षण से जुड़े कानूनी प्रावधानों को मजबूत करने का प्रस्ताव हो सकता है।
5. MSME रिफॉर्म्स बिल
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (MSME) क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार नया सुधार विधेयक पेश कर सकती है। इसमें ऋण सुविधा आसान बनाने और कारोबार से जुड़े नियमों को सरल करने पर जोर रहेगा।
विपक्ष की रणनीति तैयार
मानसून सत्र के पहले दिन से ही विपक्ष सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की तैयारी में है। विपक्षी दलों का फोकस NEET पेपर लीक, बेरोजगारी, महंगाई और अन्य जनहित के मुद्दों पर रहेगा। इन विषयों पर चर्चा की मांग के साथ कार्यस्थगन प्रस्ताव भी लाया जा सकता है।
हंगामेदार रहने के आसार
संसदीय कार्य मंत्री की ओर से सभी दलों से सहयोग की अपील की गई है, लेकिन राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए दोनों सदनों में तीखी नोकझोंक और हंगामे की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। सरकार जहां अपने विधायी एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहेगी, वहीं विपक्ष जनहित के मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगने की तैयारी में है।