भोपाल। प्रदेश में करीब 14 लाख बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया है। यानी कि हर स्कूल से 15 से 20 छात्रों का पढ़ाई से मोह भंग हो चुका है। हाल ही में स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किए गए एक आदेश से यह जानकारी सामने आई है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा इन बच्चों को वापस शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। दअरसल, स्कूल शिक्षा विभाग ने सत्र 2023-24 के यूडाईस पोर्टल में ड्राॅपबाॅक्स के छात्रों की वास्तविक मैपिंग और शाला त्यागी तथा पलायन करने वाले छात्रों की मैपिंग को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जारी आदेश में कहा गया है कि साल 2023-24 के यूडाईस प्लस डाटा की चाइल्ड प्रोफाइल की समीक्षा करने पर यह पाया गया है कि बहुत अधिक संख्या में छात्र ड्राॅपबाॅक्स में है। ड्राॅपबाॅक्स में छात्र चिन्हित होने की स्थिति में यह छात्र शाला त्यागी की गणना में माने जाएंगे, जो कि जिला एवं प्रदेश के लिए विषम परिस्थिति होगी।
ये होंगे प्रयास
जारी आदेश में यह खुलासा हुआ है कि कुछ बच्चों की मौत हो गई है, या फिर कुछ छात्र गांव और विकासखंड में वापस चले गए हैं। जिनके बारे में जानकारी उपलब्ध फिर से करने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे छात्र जो जिले या फिर राज्य से बाहर चले गए हैं उनके बारे में भी जिला परियोजना अधिकारी जानकारी इकट्ठा करेंगे। साथ ही पढ़ाई छोड़ चुके छात्र फिर से वापस पढ़ना चाहते हैं तो उनके बारे में भी उन्हें प्रेरित किया जाएगा। इसके अलावा फिर से शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ा जाएगा। यदि कोई छात्र पढ़ाई नहीं करना चाहता है तो शाला त्यागी छात्र के रूप में उसे चिंहित किया जाएगा और पूछा जाए कि आखिर क्यों पढ़ाई नहीं करना चाहता है।
साल 2023-24 में 2565 छात्रों की मौत
इस मैपिंग के दौरान जानकारी निकलकर सामने आई है कि करीब 58458 स्कूलों में बच्चे पढ़ाई छोड़ चुके हैं। इन स्कूलों में करीब 1 लाख 37 हजार 487 छात्र हैं, जिनकी एंट्री डुप्लीकेट के तौर पर हुई है। 2565 छात्रों की साल 2023-24 में मौत भी हो चुकी है। साल 2023-24 में 12वीं की पढ़ाई करीब 13 हजार 711 छात्रों ने पास की है। 2 लाख 46 हजार 926 बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया है। 1 लाख 94 हजार 500 छात्र ऐसे हैं, जिन्होंने पढ़ाई पूरी करने के बाद दूसरे राज्य या फिर जिले में माइग्रेट हो चुके हैं। 8 लाख 12 हजार 912 छात्र ऐसे हैं, जिनके बारे में फिर से मैपिंग करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने स्कूलों को निर्देश दिए हैं। क्योंकि उनके पढ़ाई के संबंध में सही जानकारी विभाग के पास नहीं है।