भोपाल। मध्य प्रदेश में सोमवार से पटवारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान करते हुए कामकाज बंद कर दिया है। मध्यप्रदेश पटवारी संघ के आह्वान पर प्रदेशभर के पटवारी आंदोलन में शामिल हुए हैं। संघ का कहना है कि वर्षों से लंबित वेतनमान, ग्रेड पे और अन्य सेवा संबंधी मांगों पर सरकार की ओर से संतोषजनक निर्णय नहीं लिया गया, जिसके चलते उन्हें यह कदम उठाना पड़ा है। हड़ताल के कारण राजस्व विभाग की कई महत्वपूर्ण सेवाएं प्रभावित होने की संभावना है।
ग्रेड पे बढ़ाने सहित कई मांगों को लेकर आंदोलन
पटवारी संघ का कहना है कि मध्य प्रदेश में कार्यरत पटवारियों को अन्य राज्यों की तुलना में कम ग्रेड पे दिया जा रहा है। संघ के मुताबिक उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र में पटवारियों को 2800 ग्रेड पे मिलता है, जबकि कुछ राज्यों में इससे भी अधिक वेतनमान लागू है। इसी आधार पर मध्य प्रदेश में भी वेतन संरचना में संशोधन की मांग की जा रही है।
चरणबद्ध विरोध के बाद लिया हड़ताल का फैसला
संघ के प्रदेशाध्यक्ष उपेन्द्र बघेल ने बताया कि पहले काली पट्टी बांधकर विरोध, ऑनलाइन कार्यों का बहिष्कार और शासकीय व्हाट्सएप समूहों से दूरी बनाकर सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की गई थी। लेकिन मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं होने के कारण अब प्रदेशव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी गई है।
12 से अधिक ऑनलाइन सेवाएं होंगी प्रभावित
पटवारियों के काम बंद करने से राजस्व विभाग की कई ऑनलाइन और ऑफलाइन सेवाओं पर असर पड़ सकता है। इनमें ई-टोकन, वेब जीआईएस, रिकॉर्ड अपडेट, सारा पोर्टल, आरसीएमएस, सीएम हेल्पलाइन, पीएम किसान सम्मान निधि रिकॉर्ड सत्यापन, फार्मर रजिस्ट्रेशन, राजस्व वसूली और रिकॉर्ड स्कैनिंग जैसी सेवाएं शामिल हैं।
किसानों और आम नागरिकों की बढ़ सकती है परेशानी
हड़ताल के चलते नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा, खसरा-खतौनी, गिरदावरी, अतिक्रमण से जुड़े मामलों और अन्य राजस्व कार्यों में देरी हो सकती है। इसका सीधा असर किसानों और उन लोगों पर पड़ेगा, जिन्हें जमीन संबंधी दस्तावेजों और सरकारी सेवाओं की आवश्यकता है।
सरकार से जल्द समाधान की मांग
पटवारी संघ का कहना है कि समय के साथ उनकी जिम्मेदारियां लगातार बढ़ी हैं और ऑनलाइन सेवाओं का बोझ भी बढ़ा है, लेकिन सेवा शर्तों और वेतनमान में अपेक्षित सुधार नहीं किया गया। संघ ने सरकार से वार्ता कर जल्द समाधान निकालने की मांग की है और स्पष्ट किया है कि मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा।