भोपाल। मध्य प्रदेश में तबादला आदेश के बाद नई पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण नहीं करने वाले 17 राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों पर शासन ने कार्रवाई की है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इन अधिकारियों को उनकी मौजूदा पदस्थापना से एकतरफा कार्यमुक्त कर दिया है। साथ ही उन्हें बिना देरी किए नई पोस्टिंग पर पहुंचकर जिम्मेदारी संभालने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग ने अधिकारियों को नई पदस्थापना स्थल पर जॉइनिंग के बाद इसकी सूचना सामान्य प्रशासन विभाग के कार्मिक शाखा को भेजने के लिए भी कहा है। कार्रवाई की जद में संयुक्त कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर स्तर के अधिकारी भी शामिल बताए जा रहे हैं।
तबादले के बाद नहीं संभाला नया पद
जानकारी के मुताबिक, मध्य प्रदेश सरकार ने अगस्त और सितंबर के दौरान राज्य प्रशासनिक सेवा के 17 अधिकारियों के तबादले किए थे। तबादला आदेश जारी होने के बावजूद संबंधित अधिकारियों ने अपनी नई पदस्थापना पर निर्धारित समय में कार्यभार ग्रहण नहीं किया। इसी के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने कार्रवाई करते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को एकतरफा कार्यमुक्त करने का आदेश जारी किया है।
शैलेंद्र सिंह समेत कई अधिकारी शामिल
तबादला सूची में जिला पंचायत सतना के मुख्य कार्यपालन अधिकारी शैलेंद्र सिंह का नाम भी शामिल था। उन्हें जिला पंचायत दतिया के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की जिम्मेदारी दी गई थी। वहीं, सपना त्रिपाठी को जिला पंचायत सतना का मुख्य कार्यपालन अधिकारी पदस्थ किया गया था। तबादले के बाद नई जिम्मेदारी संभालने को लेकर विभाग ने अब संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं।
तत्काल नई जगह जॉइन करने का निर्देश
सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के अनुसार, कार्यमुक्त किए गए अधिकारियों को अब अपनी नई पदस्थापना वाली जगह पर तत्काल पहुंचकर कार्यभार ग्रहण करना होगा। इसके बाद उन्हें अपनी उपस्थिति का प्रतिवेदन विभाग के कार्मिक विभाग को भेजना होगा। सरकार के इस कदम से यह स्पष्ट है कि तबादला आदेश के बाद नई पदस्थापना पर समय पर कार्यभार ग्रहण करने को लेकर प्रशासन ने सख्ती दिखाई है।
अधिकारियों ने जॉइन क्यों नहीं किया, वजह स्पष्ट नहीं
फिलहाल उपलब्ध जानकारी में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि संबंधित 17 अधिकारियों ने तबादला आदेश के बावजूद नई पदस्थापना पर कार्यभार क्यों ग्रहण नहीं किया था। शासन के आदेश में अधिकारियों को तत्काल नई जगह जॉइन करने और इसकी रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए गए हैं। अगस्त और सितंबर में जारी तबादला आदेशों के बाद अब की गई इस कार्रवाई को प्रशासनिक आदेशों के अनुपालन से जोड़कर देखा जा रहा है। संबंधित अधिकारियों को अब बिना किसी और देरी के नई जिम्मेदारी संभालनी होगी।