Mohan Cabinet Decisions: मंत्रालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में आज प्रदेश की दिशा बदलने वाले कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई। बैठक के बाद एमएसएमई मंत्री चैतन्य कुमार काश्यप ने निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा और सिंचाई जैसे बुनियादी क्षेत्रों के लिए 26,800 करोड़ के विकास कार्यों को स्वीकृति दी है।
नारी शक्ति और वन्यजीव संरक्षण
मध्य प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने 'नारी शक्ति वंदन' के आरक्षण मुद्दे को संकल्प के रूप में पारित किया है। वन्यजीव संरक्षण की दिशा में कदम बढ़ाते हुए असम से 16 जंगली भैंसे लाए जा रहे हैं। आज उनकी पहली खेप को कान्हा टाइगर रिजर्व के बाड़े में सुरक्षित छोड़ दिया गया है।
किसानों के लिए बड़ी राहत
गेहूं उपार्जन को लेकर कैबिनेट ने कई बड़े बदलाव किए हैं। केंद्र सरकार की अनुमति के बाद अब गेहूं खरीदी का लक्ष्य बढ़ाकर 100 लाख टन कर दिया गया है। अब शनिवार को भी गेहूं की खरीदी होगी, यानी सप्ताह में 6 दिन उपार्जन केंद्र खुले रहेंगे। प्रदेश में अब तक 29.31 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है और किसानों के बैंक खातों में 2546 करोड़ की राशि भेजी जा चुकी है।
शिक्षा और स्वास्थ्य पर
दिल्ली में रहकर पढ़ाई करने वाले ओबीसी (OBC) वर्ग के विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप 1,550 से सीधे बढ़ाकर 10,000 प्रति माह कर दी गई है। भोपाल के गांधी चिकित्सा महाविद्यालय (GMC) के विकास के लिए 80 करोड़ और रीवा के श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के लिए 174 करोड़ मंजूर किए गए हैं। प्रदेश के 38,901 आंगनबाड़ी भवनों में बिजली पहुंचाने के लिए 80 करोड़ स्वीकृत हुए हैं।
सिंचाई और लोक निर्माण
शाजापुर के लखनदार बांध पर 155 करोड़ की पंप हाइड्रो सिंचाई योजना को मंजूरी दी गई है, जिससे तराना (उज्जैन) और शाजापुर के 24 गांवों की 9,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। लोक निर्माण विभाग के 5 बड़े प्रोजेक्ट्स की निरंतरता को मंजूरी दी गई है, जिन पर अगले 5 वर्षों में 26,311 करोड़ खर्च किए जाएंगे।