रायपुर। झीरम घाटी मामले में विशेष NIA अदालत के फैसले के बाद पीड़ित परिवार अब आगे की कानूनी और न्यायिक प्रक्रिया को लेकर सक्रिय हो गए हैं। इसी सिलसिले में झीरम घाटी पीड़ित परिवारों का एक प्रतिनिधिमंडल 26 सितंबर 2026 को दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात करेगा। प्रतिनिधिमंडल में डेढ़ दर्जन से अधिक पीड़ित और प्रभावित परिवारों के सदस्य शामिल होने की जानकारी सामने आई है। मुलाकात के दौरान झीरम घाटी मामले में आए अदालत के फैसले, पीड़ित परिवारों की मांगों और आगे की कानूनी प्रक्रिया को लेकर चर्चा होने की संभावना है। यह मुलाकात ऐसे समय हो रही है, जब विशेष NIA अदालत ने मामले में 10 दोषियों को मृत्युदंड सुनाया है।
NIA कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली जाएंगे पीड़ित परिवार
झीरम घाटी मामले में 16 सितंबर 2026 को जगदलपुर की विशेष NIA अदालत ने 10 दोषियों को मौत की सजा सुनाई थी। इससे पहले 5 सितंबर को अदालत ने इन सभी आरोपियों को दोषी करार दिया था। समाचार एजेंसी और अन्य रिपोर्टों के अनुसार दोषियों को हाईकोर्ट में फैसले को चुनौती देने के लिए 30 दिन का समय दिया गया है। अदालत के फैसले के बाद अब पीड़ित परिवार मामले की आगे की न्यायिक प्रक्रिया और अपनी मांगों को लेकर चर्चा करना चाहते हैं। दिल्ली में राहुल गांधी से होने वाली मुलाकात को इसी सिलसिले में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
राहुल गांधी के सामने रखी जाएगी पीड़ित परिवारों की बात
26 सितंबर को होने वाली बैठक में झीरम घाटी पीड़ित परिवार अदालत के फैसले से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा कर सकते हैं। इसके साथ ही मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई और पीड़ित परिवारों की अपेक्षाओं को लेकर भी बातचीत होने की संभावना है। झीरम घाटी हमला 25 मई 2013 को हुआ था। इस हमले में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा के काफिले को निशाना बनाया गया था। अलग-अलग रिपोर्टों में मृतकों की संख्या 27 और 29 बताई गई है; NIA मामले से जुड़ी रिपोर्टों में 27 लोगों की मौत और 38 लोगों के घायल होने का उल्लेख है।
दिल्ली में वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं से भी मुलाकात प्रस्तावित
राहुल गांधी के अलावा पीड़ित परिवारों के प्रतिनिधिमंडल की दिल्ली में वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं से भी मुलाकात प्रस्तावित बताई जा रही है। इन बैठकों में झीरम घाटी मामले की मौजूदा स्थिति, अदालत के फैसले और आगे की न्यायिक प्रक्रिया को लेकर चर्चा हो सकती है। मामले में अदालत द्वारा सुनाई गई मौत की सजा अंतिम रूप से लागू होने से पहले उच्च न्यायालय की पुष्टि आवश्यक है। दोषियों के पास फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील का अधिकार भी है।
फैसले के बाद आगे की रणनीति पर फोकस
झीरम घाटी मामले में 13 साल से अधिक समय बाद विशेष अदालत का फैसला आया है। अब 26 सितंबर को दिल्ली में होने वाली बैठक में पीड़ित परिवार अपनी बात कांग्रेस नेतृत्व के सामने रखेंगे। इसके बाद मामले की आगे की कानूनी प्रक्रिया को लेकर क्या कदम उठाए जाएंगे, इस पर चर्चा होने की संभावना है। फिलहाल सभी की नजरें 26 सितंबर की दिल्ली बैठक और इसके बाद पीड़ित परिवारों की ओर से सामने आने वाले अगले कदम पर टिकी हैं।