जबलपुर को मिलेगा मेट्रोपोलिटन शहर का दर्जा! सीएम मोहन यादव ने विकास परियोजनाओं की खोली सौगात

जबलपुर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जबलपुर को प्रदेश के सबसे आधुनिक शहरों में शामिल करने की दिशा में कई महत्वपूर्ण विकास योजनाओं की शुरुआत की। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार का लक्ष्य संस्कारधानी को आधुनिक सुविधाओं से लैस मेट्रोपोलिटन सिटी के रूप में विकसित करना है। इसी कड़ी में 362.31 करोड़ रुपये की लागत वाली अमृत 1.0 सीवेज परियोजना का लोकार्पण किया गया, जिससे शहर की जल निकासी और स्वच्छता व्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी।

तीन आधुनिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जनता को समर्पित

मुख्यमंत्री ने कठौंदा, ललपुर और तेवर में स्थापित अत्याधुनिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का भी शुभारंभ किया। इन परियोजनाओं के संचालन से प्रदूषण नियंत्रण, स्वच्छ जल प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। प्रशासन का दावा है कि इससे शहर के बुनियादी ढांचे में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा।

मॉडर्न लॉन्ड्री और नए मत्स्य बाजार का उद्घाटन

जबलपुर दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने सिविल लाइन क्षेत्र में आधुनिक सुविधाओं से युक्त लॉन्ड्री सेवा का शुभारंभ किया। वहीं गुरंदी में लगभग 2.5 करोड़ रुपये की लागत से बने नए मत्स्य बाजार का लोकार्पण भी किया। इसके अलावा पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को डिजिटल कार्ड वितरित कर स्वरोजगार को प्रोत्साहित किया गया।

फर्नीचर क्लस्टर से बढ़ेंगे उद्योग और रोजगार

मुख्यमंत्री ने जबलपुर में लकड़ी आधारित फर्नीचर क्लस्टर स्थापित करने की घोषणा करते हुए कहा कि यह परियोजना स्थानीय उद्योगों को नई पहचान देगी। इसके माध्यम से निवेश आकर्षित होगा और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी तैयार होंगे।

11 लाख पौधों के महाअभियान की शुरुआत

'कैच द रेन' अभियान के तहत मुख्यमंत्री ने 11 लाख पौधे लगाने के अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारी जिम्मेदारी नहीं बल्कि जनभागीदारी का विषय है। अधिक से अधिक पौधरोपण भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुरक्षित वातावरण तैयार करेगा।

मेट्रोपोलिटन सिटी और आधुनिक Zoo का रोडमैप

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जबलपुर को मेट्रोपोलिटन सिटी बनाने के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। साथ ही मदन महल क्षेत्र के समीप आधुनिक चिड़ियाघर विकसित करने की घोषणा की। सरकार का मानना है कि इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

समान नागरिक संहिता (UCC) पर सरकार का रुख

अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की दिशा में गंभीरता से कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि इस विषय पर विभिन्न वर्गों से बड़ी संख्या में सुझाव प्राप्त हुए हैं और सभी पहलुओं का अध्ययन करने के बाद आगे की प्रक्रिया तय की जाएगी।

शिक्षा और सरकारी भर्ती पर भी जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा और रोजगार को प्राथमिकता दी जा रही है। पिछले दो वर्षों में हजारों शिक्षकों और पुलिस कर्मियों की नियुक्तियां की गई हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारियों को पदोन्नति भी दी गई है। उन्होंने जबलपुर मेडिकल यूनिवर्सिटी को भविष्य में उच्च स्तरीय चिकित्सा शिक्षा और शोध का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में भी काम करने की बात कही।