भोपाल: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव कैबिनेट बैठक के बाद राज्य और अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर मंत्रियों के साथ विस्तृत चर्चा करेंगे। इस बैठक में प्रदेश के नागरिकों की सुरक्षा, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और आर्थिक गतिविधियों पर संभावित प्रभाव जैसे मुद्दों की समीक्षा की जाएगी। बैठक में खास तौर पर मध्य पूर्व के देशों में रह रहे मध्यप्रदेश के नागरिकों की सुरक्षित निकासी के लिए अब तक की गई कार्यवाही का जायजा लिया जाएगा। राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ समन्वय बनाकर नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के प्रयासों पर चर्चा करेगी।
मध्य पूर्व से नागरिकों की निकासी पर होगी समीक्षा:
कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री मंत्रियों के साथ मध्य पूर्व में मौजूद प्रदेश के नागरिकों की स्थिति और उनकी सुरक्षित वापसी के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी लेंगे। इसके साथ ही जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त सहायता और समन्वय के उपायों पर भी विचार किया जाएगा।
एलपीजी और सीएनजी की आपूर्ति की स्थिति पर चर्चा:
बैठक में राज्य में एलपीजी और सीएनजी गैस की उपलब्धता और आपूर्ति व्यवस्था की भी समीक्षा की जाएगी। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि किसी भी परिस्थिति में आम जनता को ईंधन की कमी का सामना न करना पड़े।
पेट्रोल-डीजल की उपलब्धता पर सरकार की नजर:
राज्य में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने के लिए भी स्थिति का आकलन किया जाएगा। परिवहन और अन्य आवश्यक सेवाओं को प्रभावित होने से बचाने के लिए आपूर्ति तंत्र को मजबूत करने पर भी चर्चा हो सकती है।
गेहूं खरीदी पर बारदाना आपूर्ति का असर:
बैठक में बारदाना (गनny बैग) की आपूर्ति में संभावित व्यवधान के कारण गेहूं खरीदी प्रक्रिया पर पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन किया जाएगा। सरकार खरीदी केंद्रों पर व्यवस्थाओं को सुचारु बनाए रखने के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाओं पर विचार कर सकती है।
सार्वजनिक परिवहन को सुचारु रखने पर जोर:
मुख्यमंत्री मंत्रियों के साथ यह भी चर्चा करेंगे कि प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था सुचारु बनी रहे। बस, रेल और अन्य परिवहन सेवाओं में किसी प्रकार की बाधा न आए, इसके लिए आवश्यक निर्देश दिए जा सकते हैं।
उद्योगों और निर्यात पर संभावित प्रभाव की समीक्षा:
बैठक में उद्योगों को मिलने वाले कच्चे माल की उपलब्धता और अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण निर्यात पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों पर भी चर्चा की जाएगी। उद्योगों की उत्पादन क्षमता प्रभावित न हो, इसके लिए सरकार आवश्यक कदम उठा सकती है।
उर्वरकों की उपलब्धता पर भी रहेगा फोकस:
कृषि क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए उर्वरकों की उपलब्धता की स्थिति की भी समीक्षा की जाएगी। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि किसानों को समय पर पर्याप्त उर्वरक मिल सकें और खेती से जुड़ी गतिविधियां प्रभावित न हों। सरकार की इस बैठक को प्रदेश की प्रशासनिक और आर्थिक गतिविधियों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।