नई दिल्ली। देश की अर्थव्यवस्था की दिशा तय करने वाले दिन 1 फरवरी 2026 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में अपना 9वां केंद्रीय बजट पेश किया। बजट 2026 में स्वास्थ्य, टैक्स राहत, रोजगार, निवेश, पर्यटन और टेक्नोलॉजी सेक्टर पर बड़ा फोकस देखने को मिला। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में ऐलान किया कि कैंसर की 17 जरूरी दवाओं को सस्ता किया जाएगा। इसके अलावा बैटरी, विमान ईंधन और कई अहम उद्योगों पर कस्टम ड्यूटी घटाने का फैसला लिया गया है, जिससे आम उपभोक्ताओं के साथ-साथ इंडस्ट्री को भी राहत मिलेगी।
देश के रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को नई गति:
वहीं केंद्र सरकार ने देश के रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को नई गति देने का बड़ा ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान देश के प्रमुख शहरों को जोड़ने के लिए 7 नए हाईस्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की घोषणा की। इन प्रोजेक्ट्स को उन्होंने ‘ग्रोथ कनेक्टर्स’ करार दिया, जो आर्थिक विकास और बेहतर कनेक्टिविटी की रीढ़ बनेंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि हाईस्पीड रेल नेटवर्क से यात्रा का समय कम होगा, शहरों के बीच दूरी घटेगी और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को बढ़ावा मिलेगा। यह पहल कम-कार्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है।
ये होंगे प्रस्तावित 7 हाईस्पीड रेल कॉरिडोर:
मुंबई – पुणे: महाराष्ट्र के दो प्रमुख आर्थिक शहरों के बीच तेज और सुगम यात्रा
पुणे – हैदराबाद: महाराष्ट्र और तेलंगाना को जोड़ेगा
हैदराबाद – चेन्नई: दक्षिण भारत के औद्योगिक केंद्रों के बीच हाईस्पीड लिंक
हैदराबाद – बेंगलुरु: दो बड़े आईटी हब्स के बीच सुपरफास्ट कनेक्टिविटी
चेन्नई – बेंगलुरु: तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच व्यापारिक संपर्क मजबूत
दिल्ली – वाराणसी: राजधानी को काशी से जोड़ेगा, पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा
वाराणसी – सिलीगुड़ी: पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए गेम-चेंजर कनेक्टिविटी
इकोनॉमिक सर्वे 2025-26: ग्रोथ पर भरोसा:
बजट से पहले पेश किए गए इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.8% से 7.2% रहने का अनुमान जताया गया है। सर्वे के मुताबिक घरेलू मांग मजबूत बनी हुई है, लेकिन स्वास्थ्य और रोजगार सबसे बड़ी चुनौतियां हैं।
स्वास्थ्य क्षेत्र को बड़ी राहत:
कैंसर की 17 जीवनरक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी में कटौती की है, और आयुर्वेद के 3 नए अखिल भारतीय संस्थान (AIIMS-Ayurveda), भारत को मेडिकल टूरिज्म हब बनाने के लिए 5 क्षेत्रीय मेडिकल टूरिज्म केंद्रक्लाउड सर्विसेज को 2047 तक टैक्स फ्री करने का ऐलान किया है।
बैटरी और विमान ईंधन होगा सस्ता:
सरकार ने ग्रीन एनर्जी और एविएशन सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, विमान ईंधन (Aviation Fuel) पर कस्टम ड्यूटी कम करने की घोषणा की है, जिससे इलेक्ट्रिक व्हीकल और हवाई यात्रा दोनों सस्ती हो सकती हैं।
टैक्सपेयर्स के लिए बड़े ऐलान:
नया इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 2026 से लागू
छोटे टैक्सपेयर्स के लिए ऑटोमेटेड लोअर/निल TDS सर्टिफिकेट स्कीम
मोटर एक्सीडेंट क्लेम पर मिलने वाले ब्याज पर कोई टैक्स नहीं
विदेशी यात्रा पैकेज पर TCS घटाकर 2%
राजकोषीय घाटा और सरकारी खर्च:
Fiscal Deficit 2026-27: 4.3%
कर्ज-जीडीपी अनुपात: 55.6%
कैपिटल एक्सपेंडिचर: 12.2 लाख करोड़ रुपये
कुल सरकारी खर्च: 53.5 लाख करोड़ रुपये
इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश पर जोर:
7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे
आत्मनिर्भर भारत कोष में 4,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त
SME सेक्टर के लिए 10,000 करोड़ रुपये का फंड
शिक्षा, खेल और महिलाओं के लिए बजट:
हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल
खेलो इंडिया मिशन की शुरुआत
महिला उद्यमियों के लिए SHE-Mart की घोषणा
AVGC सेक्टर के लिए 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब
शेयर बाजार की प्रतिक्रिया:
बजट घोषणाओं के बीच बाजार में उतार-चढ़ाव देखने को मिला। सेंसेक्स करीब 800 अंकों की गिरावट के साथ बंद निफ्टी लगभग 289 अंक नीचे रहा, Union Budget 2026 में सरकार ने एक तरफ जहां स्वास्थ्य, टैक्स राहत और महंगाई से जुड़ी चिंताओं को संबोधित किया है, वहीं दूसरी ओर इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन एनर्जी और टेक्नोलॉजी के जरिए दीर्घकालिक ग्रोथ की नींव रखने की कोशिश की है। कैंसर की दवाओं को सस्ता करना आम जनता के लिए इस बजट की सबसे बड़ी राहत मानी जा रही है।
बुलेट ट्रेन के बाद अगला बड़ा कदम:
फिलहाल देश में मुंबई-अहमदाबाद हाईस्पीड रेल (बुलेट ट्रेन) परियोजना पर काम चल रहा है। बजट 2026 में घोषित ये 7 नए कॉरिडोर भारत के रेल नेटवर्क को आधुनिक, तेज और वैश्विक स्तर का बनाने की दिशा में अगला बड़ा कदम माने जा रहे हैं।
विकसित भारत की ओर तेज रफ्तार:
वित्त मंत्री ने कहा कि हाईस्पीड रेल परियोजनाएं आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में अहम भूमिका निभाएंगी। बेहतर कनेक्टिविटी से लोगों की जीवनशैली सुधरेगी और देश विकास की तेज रफ्तार पकड़ सकेगा।
पर्यावरण और अर्थव्यवस्था-दोनों को फायदा:
निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया कि ये सभी हाईस्पीड रेल कॉरिडोर पर्यावरण के अनुकूल होंगे। इससे सड़क और हवाई यात्रा पर निर्भरता घटेगी, ईंधन की बचत होगी और प्रदूषण में कमी आएगी। साथ ही इन परियोजनाओं से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
इकोनॉमिक सर्वे 2025-26: ग्रोथ पर भरोसा:
बजट से पहले पेश किए गए इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.8% से 7.2% रहने का अनुमान जताया गया है। सर्वे के मुताबिक घरेलू मांग मजबूत बनी हुई है, लेकिन स्वास्थ्य और रोजगार सबसे बड़ी चुनौतियां हैं।