रायपुर : छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन सदन की कार्यवाही के दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रश्नकाल में राशनकार्ड परिवर्तन, धार्मिक भूमि की बिक्री, सड़क मरम्मत और शिक्षा से जुड़े विषयों पर सत्ता और विपक्ष आमने-सामने नजर आए।
APL से BPL राशनकार्ड परिवर्तन पर उठा सवाल
BJP विधायक सुशांत शुक्ला ने APL राशनकार्ड को BPL में बदलने के मामलों पर सवाल उठाते हुए सरकार से जानकारी मांगी। उन्होंने पूछा कि अब तक कितने APL राशनकार्ड BPL में परिवर्तित किए गए हैं।
खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने जवाब देते हुए बताया कि 19 राशनकार्ड के परिवर्तन की जांच की गई है। इनमें से 15 मामलों में हितग्राहियों की सहमति ली गई, जबकि 4 राशनकार्ड जोन कमिश्नर की अनुशंसा पर बनाए गए हैं।
विपक्ष का आरोप: भ्रष्टाचार को संरक्षण
सुशांत शुक्ला ने आरोप लगाया कि राशनकार्ड परिवर्तन की प्रक्रिया में भ्रष्टाचार को संरक्षण दिया जा रहा है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा कि पूरे प्रदेश में राशनकार्ड के लिए SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) कराया जाना चाहिए।
उन्होंने इस मुद्दे पर आधे घंटे की चर्चा कराने की मांग की। इस मांग का समर्थन विधायक धर्मजीत सिंह ने भी किया। धर्मजीत सिंह ने कहा कि APL से BPL में परिवर्तन एक गंभीर विषय है और इसकी जांच विधायकों की समिति से कराई जानी चाहिए।
हाईपावर कमेटी की मांग
सुशांत शुक्ला ने मामले की निष्पक्ष जांच के लिए विधानसभा की हाईपावर कमेटी गठित करने की मांग रखी। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि मंत्री की मंशा सही है, लेकिन अधिकारी गलत जानकारी देकर उन्हें भ्रमित कर रहे हैं।
जैतू साव मठ की जमीन बिक्री पर सवाल
सदन में जैतू साव मठ की जमीन बिक्री का मामला भी उठा। BJP विधायक मोतीलाल साहू ने सवाल किया कि जमीन की बिक्री किसकी अनुमति से और किसे की गई।
पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल ने इस विषय पर बाद में विस्तृत जानकारी देने का आश्वासन दिया। यह मामला BJP विधायक इंद्र साव के प्रश्न के दौरान सामने आया।
आसंदी ने मोतीलाल साहू को निर्देश दिए कि वे पूरी जानकारी के साथ प्रश्न प्रस्तुत करें।
पीएम-सीएम सड़क योजना पर सदन में चर्चा
डोंगरगढ़ विधायक हर्षिता बघेल ने पीएम-सीएम सड़क योजना के तहत सड़कों की स्थिति को लेकर सवाल किया। डिप्टी सीएम अरुण साव ने बताया कि डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 48 सड़कें मरम्मत योग्य हैं।
विधायक द्वारा कार्यकर्ताओं से जांच कराने की बात पर स्पीकर रमन सिंह ने स्पष्ट किया कि जांच अधिकारियों द्वारा कराई जाएगी। डिप्टी सीएम ने कहा कि जानकारी मिलने पर जांच कराई जाएगी और दिसंबर तक मरम्मत कार्य पूरा कर लिया जाएगा।
GPM जिले में उच्च शिक्षा का मुद्दा
प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायक प्रणब कुमार मरपच्ची ने GPM जिले में उच्च शिक्षण संस्थानों की स्थिति का मुद्दा उठाया। उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा ने बताया कि जिले में वर्तमान में 4 उच्च शिक्षण संस्थान संचालित हैं और भविष्य में फिलहाल कोई नया संस्थान प्रस्तावित नहीं है।
कॉलेजों में मूलभूत सुविधाएं होंगी पूरी
विधायक मरपच्ची ने कॉलेजों में कमरों और शौचालयों की कमी की ओर ध्यान दिलाया।इस पर मंत्री टंकराम वर्मा ने सदन में घोषणा की कि कॉलेजों में कक्षाओं और शौचालयों की कमी जल्द दूर की जाएगी।