रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मंगलवार को मंत्रालय महानदी भवन में आदिम जाति विकास, अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग के कार्यों की उच्चस्तरीय समीक्षा की। इस अवसर पर उन्होंने आश्रम-छात्रावासों के प्रबंधन हेतु एक नवीन पोर्टल का उद्घाटन किया । साथ ही 2025-26 ,शैक्षणिक सत्र के लिए प्रदेश में लागू नई व्यवस्था के तहत शिष्यवृत्ति व भोजन सहायता की पहली किस्त, जुलाई से सितंबर माह के लिए 85 करोड़ रुपये की राशि, ऑनलाइन ट्रांसफर के माध्यम से जारी की गई।
CM का लक्ष्य वर्गों का जीवन स्तर हो बेहतर :
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार विशेष पिछड़ी जनजातियों और आदिवासी समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए संकल्पित है। हमारा लक्ष्य है कि इन वर्गों का जीवन स्तर बेहतर हो, वे आत्मनिर्भर बनें और विकास की मुख्यधारा में सम्मिलित हों। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनजातीय समुदाय की सदैव चिंता करते हैं और उनके विकास के लिए समर्पित भाव से कार्य कर रहे हैं। केंद्र सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आवास जैसी बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने हेतु अनेक योजनाएं संचालित कर रही है। बैठक में राम विचार नेताम आदिवासी विकास विभाग के मंत्री , अमिताभ जैन मुख्य सचिव, सुबोध सिंह मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव, राहुल भगत मुख्यमंत्री के सचिव और विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
छात्रावासों में हो सभी सुविधाएं :
मुख्यमंत्री ने आश्रम-छात्रावासों की समीक्षा करते हुए कहा कि जहाँ आवश्यकता हो, वहाँ सर्वसुविधायुक्त छात्रावास बनाए जाएं। शौचालय, बेड, पेयजल और अन्य मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित हो। निरीक्षण के चलते किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि आश्रम-छात्रावासों में बच्चों को दी जाने वाली सुविधाओं में एकरूपता रहे तथा छात्रावासों की निगरानी के लिए रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम अपनाया जाए।
पीएम जनमन के निर्माण हो समय सीमा में :
मुख्यमंत्री श्री साय ने पीएम जनमन एवं धरती आबा जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने पीएम जनमन योजना के अंतर्गत स्वीकृत आवास और सड़क निर्माण कार्यों को उच्च गुणवत्ता के साथ समय-सीमा में पूर्ण करने पर जोर दिया। साथ ही, पीएम जनमन योजना के अंतर्गत शिविरों के माध्यम से हितग्राहियों के आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र जैसे मूलभूत दस्तावेजों को तैयार करने का कार्य लगातार जारी रखने के निर्देश भी दिए।
प्रयास में उच्च शिक्षित प्रशिक्षकों की भर्ती करें :
मुख्यमंत्री ने प्रयास विद्यालयों की समीक्षा के दौरान कहा कि इन संस्थानों में योग्य और उच्च शिक्षित प्रशिक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी जोर दिया कि विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग, मेडिकल, क्लैट और सीयूईटी जैसे विभिन्न करियर विकल्पों के लिए बच्चो को विशेष रूप से तैयार किया जाना चाहिए । मुख्यमंत्री श्री साय ने आदिम जाति विभाग के अंतर्गत स्वीकृत और निर्माणाधीन भवनों को तय समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही, उन्होंने भवनविहीन संस्थानों के लिए सभी सुविधाओं से युक्त भवन तैयार करने को कहा। इसके अतिरिक्त, उन्होंने मध्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण और अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण की बैठक शीघ्र आयोजित करने के निर्देश भी दिए।
दिल्ली के यूथ हॉस्टल की समीक्षा :
नई दिल्ली में मुख्यमंत्री ने ट्राइबल यूथ हॉस्टल समीक्षा प्रदेश सरकार द्वारा संचालित की। उनक कहना है कि सिविल सेवाओं की तैयारी कर रहे बच्चों के मार्गदर्शन के लिए हाल ही में चयनित अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों से चर्चा कर सुझाव लिए जाएं ताकि वर्तमान परिदृश्य के अनुरूप युवाओं को रणनीति बनाने में मदद मिल सके। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने नवा रायपुर में निर्माणाधीन शहीद वीर नारायण सिंह आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय के निर्माण कार्य की चर्चा की। उनका कहना है की ovodewa यह संग्रहालय आने वाली पीढियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा।