रायपुर: छत्तीसगढ़ में ग्रामीण महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के उद्देश्य से पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने ‘महतारी सदन’ निर्माण को लेकर नई मार्गदर्शिका जारी की है। इसके तहत अब ग्राम पंचायतें स्वयं महतारी सदनों के निर्माण की क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करेंगी, जिससे योजना का लाभ सीधे गांव स्तर तक पहुंचेगा।
368 महतारी सदनों के लिए 100 करोड़ की मंजूरी
राज्य सरकार ने कुल 368 महतारी सदनों के निर्माण हेतु 100 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है। नई व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक महतारी सदन के निर्माण पर लगभग 30 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। इन केंद्रों के माध्यम से गांवों में महिलाओं के लिए स्थायी और उपयोगी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
137 महतारी सदन हो चुके हैं तैयार
विभागीय जानकारी के अनुसार अब तक 137 महतारी सदनों का निर्माण पूर्ण हो चुका है, जबकि शेष स्थानों पर कार्य तेजी से जारी है। सभी स्वीकृत भवनों का निर्माण 6 से 8 महीने की अवधि में पूरा करना अनिवार्य किया गया है। निर्माण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति संबंधित जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) द्वारा दी जाएगी।
पंचायतों को सौंपी गई क्रियान्वयन की जिम्मेदारी
नई गाइडलाइन के तहत योजना के क्रियान्वयन की पूरी जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों को दी गई है। इससे निर्माण कार्यों में पारदर्शिता, निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित होगी, साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार और सहभागिता को भी बढ़ावा मिलेगा।
ग्रामीण महिलाओं को मिलेगा नया मंच
महतारी सदनों का उपयोग ग्रामीण महिलाओं की बैठकों, प्रशिक्षण सत्रों, स्व-सहायता समूहों की गतिविधियों, कौशल विकास कार्यक्रमों और सामाजिक आयोजनों के लिए किया जाएगा। इन केंद्रों के माध्यम से महिलाओं को एक सुरक्षित, संगठित और संसाधनयुक्त मंच मिलेगा, जहां वे आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ सकेंगी।