देश में चीनी की बढ़ती खपत और महंगाई को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने तत्काल प्रभाव से 30 सितंबर 2026 तक चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। DGFT द्वारा जारी नई अधिसूचना के अनुसार अब चीनी का निर्यात केवल सरकारी मंजूरी के बाद ही किया जा सकेगा।
Government Decision: घरेलू बाजार में स्टॉक बनाए रखने पर फोकस
सरकार का कहना है कि त्योहारी सीजन और आने वाले महीनों में चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। इसी कारण चीनी को ‘Free Export’ कैटेगरी से हटाकर ‘Restricted Export’ श्रेणी में रखा गया है। इससे देश में सप्लाई बेहतर बनी रहेगी और कीमतों को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी।
किन Export Categories को मिली राहत?
हालांकि सरकार ने सामान्य निर्यात पर रोक लगाई है, लेकिन कुछ विशेष मामलों में छूट जारी रहेगी। यूरोपीय संघ और अमेरिका को तय कोटे के तहत होने वाला एक्सपोर्ट जारी रहेगा। इसके अलावा Advance Authorization Scheme (AAS) और सरकार से सरकार (G2G) समझौतों के तहत निर्यात की अनुमति भी दी जाएगी। पोर्ट पर पहले से पहुंच चुकी खेपों को भी राहत दी गई है।
Sugar Prices पर क्या पड़ेगा असर?
मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस फैसले से घरेलू बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ेगी और कीमतों में स्थिरता आएगी। वैश्विक बाजार में उत्पादन घटने की खबरों के बीच चीनी के दाम तेजी से बढ़ रहे थे। ऐसे में भारत का यह कदम आम उपभोक्ताओं को राहत देने वाला माना जा रहा है।
Exporters और Sugar Industry की बढ़ी चिंता
सरकार के इस फैसले से शुगर इंडस्ट्री और निर्यात कारोबार से जुड़े लोगों को झटका लग सकता है। कई कंपनियों के विदेशी ऑर्डर प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि घरेलू जरूरतों को पूरा करना उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है।