रायपुर: जिले के आरंग विधानसभा क्षेत्र स्थित नगर पंचायत समोदा में गुरुवार को विकास कार्यों को नई गति मिली। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 128 करोड़ रुपये से अधिक लागत की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। इस अवसर पर शिक्षा, आधारभूत सुविधाओं और सिंचाई से जुड़े कई नए कार्यों की घोषणा भी की गई। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत साहेब, जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।
पौधरोपण से कार्यक्रम की हुई शुरुआत
कार्यक्रम की शुरुआत स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय परिसर में 'एक पेड़ मां के नाम 2.0' अभियान के तहत पौधरोपण से हुई। इसके बाद मुख्यमंत्री ने सरस्वती साइकिल योजना के अंतर्गत छात्राओं को निःशुल्क साइकिलें वितरित कीं। साथ ही जवाहर उत्कर्ष योजना के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित कर उनका उत्साह बढ़ाया।
विकास कार्यों से क्षेत्र को मिलेगी नई गति
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि 128 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से होने वाले विकास कार्यों से क्षेत्र में बुनियादी सुविधाएं मजबूत होंगी और लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य विकास योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है और इसी दिशा में लगातार काम किया जा रहा है।
कैबिनेट मंत्री की मांग पर कई घोषणाएं
मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत साहेब के क्षेत्रीय विकास के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि मंत्री लगातार अपने विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं और विकास कार्यों को लेकर सक्रिय रहते हैं। उनकी मांग पर कई महत्वपूर्ण विकास प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
शिक्षा और अधोसंरचना को मिलेगा बढ़ावा
मुख्यमंत्री ने समोदा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अहाता निर्माण, नगर पंचायत समोदा के पंचायत भवन में प्रथम तल के निर्माण, ग्राम तुलसी हाई स्कूल को हायर सेकेंडरी स्कूल में उन्नयन तथा ग्राम पंचायत रीवा में लगभग 4 करोड़ रुपये की लागत से स्टॉप डैम निर्माण की घोषणा की। इन फैसलों से शिक्षा, जल संरक्षण और स्थानीय अधोसंरचना को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
क्षेत्रवासियों ने जताया आभार
मुख्यमंत्री की घोषणाओं और विकास परियोजनाओं को लेकर क्षेत्र के लोगों में उत्साह दिखाई दिया। स्थानीय नागरिकों ने इन फैसलों का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई कि इससे क्षेत्र के विकास को नई दिशा मिलेगी और बुनियादी सुविधाओं का विस्तार होगा।