नई दिल्ली। छोटे कर्ज लेने वाले परिवारों के लिए आने वाले समय में राहत की संभावना बन सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) माइक्रोफाइनेंस लोन के लिए निर्धारित सालाना पारिवारिक आय की ₹3 लाख की सीमा की समीक्षा कर सकता है। RBI के डिप्टी गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू ने इस संबंध में संकेत दिए हैं। हालांकि, आय सीमा में बदलाव का फैसला जरूरत और माइक्रोफाइनेंस इंडस्ट्री में हो रहे बदलावों का आकलन करने के बाद ही लिया जाएगा।
मुर्मू ने शुक्रवार को अपने संबोधन में कहा कि RBI इस बात की समीक्षा करेगा कि मौजूदा आय सीमा में बदलाव की कितनी आवश्यकता है। साथ ही उद्योग में हो रहे घटनाक्रमों को भी ध्यान में रखा जाएगा। उन्होंने माइक्रोफाइनेंस कंपनियों को सलाह दी कि वे परिवारों की आय का आकलन करने और उसकी रिपोर्टिंग करने की प्रक्रिया को मजबूत बनाएं, ताकि आंकड़ों की विश्वसनीयता बनी रहे और नियमों का दुरुपयोग न हो।
क्यों बदल सकती है माइक्रोफाइनेंस लोन की आय सीमा?
माइक्रोफाइनेंस लोन ऐसे छोटे कर्ज होते हैं, जो बैंकों और वित्तीय संस्थानों की ओर से कम आय वाले परिवारों, छोटे कारोबारियों और दुकानदारों को बिना किसी गारंटी के उपलब्ध कराए जाते हैं।
RBI ने साल 2022 में माइक्रोफाइनेंस से जुड़े नियम लागू किए थे। इनके तहत सालाना ₹3 लाख तक की पारिवारिक आय वाले परिवारों को ही माइक्रोफाइनेंस लोन की पात्रता दी गई है।
हालांकि, माइक्रोफाइनेंस सेक्टर की कंपनियां लंबे समय से इस सीमा को बढ़ाने की मांग कर रही हैं। उनका तर्क है कि महंगाई और घरेलू खर्चों में लगातार बढ़ोतरी के कारण मौजूदा ₹3 लाख की सीमा को बढ़ाने की जरूरत है। इसी मांग और बदलते आर्थिक हालात को देखते हुए RBI अब इसकी समीक्षा पर विचार कर सकता है।
EMI चुकाने के नियमों में राहत नहीं
आय सीमा की समीक्षा के संकेत के बीच RBI ने कर्ज चुकाने से जुड़े मौजूदा नियमों में किसी तरह की ढील देने से इनकार किया है।
नियमों के अनुसार, किसी भी परिवार की मासिक आय का 50 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा लोन की किस्तें चुकाने में खर्च नहीं होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी परिवार की महीने की कमाई ₹20 हजार है, तो उसकी कुल मासिक कर्ज किस्तें ₹10 हजार से अधिक नहीं हो सकतीं।
माइक्रोफाइनेंस कंपनियां इस सीमा में छूट देने की मांग कर रही थीं, लेकिन RBI का मानना है कि यह प्रावधान कम आय वाले परिवारों को जरूरत से ज्यादा कर्ज लेने और कर्ज के जाल में फंसने से बचाने के लिए जरूरी है।
कंपनियों को आय की सही जानकारी देने की सलाह
RBI के डिप्टी गवर्नर ने माइक्रोफाइनेंस संस्थानों को निर्देश दिया कि वे कर्ज देने से पहले परिवार की वास्तविक आमदनी का सही आकलन करें। इसके अलावा आय से जुड़ी जानकारी दर्ज करने और रिपोर्ट करने की व्यवस्था भी पारदर्शी होनी चाहिए।
फिलहाल ₹3 लाख की सालाना आय सीमा में कोई बदलाव घोषित नहीं हुआ है। RBI की समीक्षा और आगे होने वाले फैसले के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि माइक्रोफाइनेंस लोन के पात्र परिवारों के दायरे में विस्तार किया जाएगा या नहीं।