दिवंगत बिजनेसमैन Sunjay Kapur की संपत्ति को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई के बीच अब एक नया मोड़ सामने आया है। उनकी पत्नी Priya Kapur ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर संजय कपूर के एम्प्लॉयी प्रोविडेंट फंड (EPF) अकाउंट्स तक पहुंच की अनुमति मांगी है। प्रिया कपूर ने अदालत से कहा है कि वे इन फंड्स का इस्तेमाल केवल संजय कपूर और Karisma Kapoor के बच्चों समायरा और कियान की स्कूल फीस तथा अन्य शैक्षणिक खर्चों के भुगतान के लिए करना चाहती हैं।
कोर्ट में क्या हुई सुनवाई?
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस मामले पर 26 मई 2026 को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने प्रिया कपूर की याचिका पर औपचारिक नोटिस जारी किया है। दरअसल, 30 अप्रैल 2026 को कोर्ट ने संजय कपूर की निजी संपत्तियों और कॉर्पोरेट होल्डिंग्स के ट्रांसफर, बिक्री या किसी भी तरह के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी। यह आदेश उस समय दिया गया था जब उनकी संपत्ति और कथित वसीयत को लेकर परिवार के भीतर विवाद शुरू हुआ। अब प्रिया कपूर ने इसी अंतरिम आदेश के कुछ प्रावधानों में संशोधन और स्पष्टता की मांग की है ताकि बच्चों की पढ़ाई जैसे जरूरी खर्च पूरे किए जा सकें।
सिर्फ एजुकेशन खर्च के लिए मांगी अनुमति
अदालत में दाखिल दस्तावेजों के अनुसार, प्रिया कपूर ने स्पष्ट किया है कि वे EPF फंड से निकाली जाने वाली राशि का उपयोग केवल समायरा और कियान कपूर की शिक्षा से जुड़े खर्चों के लिए करेंगी। उनके वकीलों ने कोर्ट को बताया कि यह रकम स्कूल फीस, एकेडमिक चार्जेस और अन्य जरूरी एजुकेशनल एक्सपेंस तक सीमित रहेगी।
30 हजार करोड़ की संपत्ति को लेकर विवाद
संजय कपूर के निधन के बाद उनकी कथित 30 हजार करोड़ रुपये की संपत्ति को लेकर परिवार में कानूनी विवाद जारी है। इस विवाद में प्रिया कपूर, करिश्मा कपूर के बच्चे और संजय कपूर की मां Rani Kapur शामिल हैं। परिवार के कुछ सदस्यों ने 2025 की एक कथित वसीयत पर सवाल उठाए हैं। आरोप है कि उस वसीयत में डिजिटल और टेक्स्ट संबंधी कई त्रुटियां हैं, जिसके चलते उसे फर्जी बताया जा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चल रही मध्यस्थता
इस मामले से जुड़ी एक अन्य कानूनी प्रक्रिया में रानी कपूर ने फैमिली ट्रस्ट को भंग करने की मांग भी की है। उन्होंने प्रिया कपूर पर अपनी स्वास्थ्य संबंधी स्थिति का फायदा उठाकर कॉर्पोरेट मामलों पर नियंत्रण हासिल करने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि यह पूरा मामला Supreme Court of India की निगरानी में चल रही मध्यस्थता प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ रहा है, जिसमें पूर्व चीफ जस्टिस D. Y. Chandrachud की भूमिका भी अहम मानी जा रही है।