Russia Ukraine War: रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से जारी युद्ध को खत्म करने की अंतरराष्ट्रीय कोशिशों के बीच भारत ने एक अहम 3-सूत्रीय शांति प्रस्ताव सामने रखा है। भारत की पहल केवल युद्धविराम तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें ऊर्जा संयंत्रों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा, ब्लैक सी के जरिए खाद्यान्न की आवाजाही तथा कमर्शियल शिपिंग को सुरक्षित रखने जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है। यूक्रेन की ओर से भी भारत के इस प्रस्ताव की पुष्टि की गई है। ऐसे समय में जब रूस-यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका, तुर्की और मिस्र समेत कई देशों की ओर से अलग-अलग पहल की जा रही है, भारत का प्रस्ताव अपने व्यापक दायरे के कारण महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
भारत के 3-सूत्रीय शांति प्रस्ताव में क्या है?
1. ऊर्जा और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर हमले रोकना
भारत के प्रस्ताव का पहला बिंदु रूस और यूक्रेन से ऊर्जा संयंत्रों तथा महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर हमले रोकने की अपील से जुड़ा है। युद्ध के दौरान ऊर्जा प्रतिष्ठानों और जरूरी सेवाओं से जुड़े ढांचे को निशाना बनाए जाने से आम नागरिकों पर गंभीर असर पड़ता है। भारत का जोर ऐसे हमलों को रोककर बिजली, ऊर्जा और अन्य आवश्यक सेवाओं से जुड़े बुनियादी ढांचे को सुरक्षित रखने पर है।
2. Black Sea से खाद्यान्न की निर्बाध आवाजाही
प्रस्ताव का दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा ब्लैक सी के बंदरगाहों से अनाज और अन्य खाद्य सामग्री की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना है। रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण ब्लैक सी का समुद्री मार्ग वैश्विक खाद्य आपूर्ति के लिए बेहद अहम बन गया है। इस रास्ते से खाद्यान्न की सप्लाई प्रभावित होने का असर केवल दोनों देशों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में खाद्य सुरक्षा और कीमतों पर भी पड़ सकता है।
3. कमर्शियल शिपिंग की सुरक्षा
भारत ने अपने प्रस्ताव में कमर्शियल शिपिंग पर हमले रोकने की बात भी शामिल की है। इसका उद्देश्य ब्लैक सी और अन्य रणनीतिक समुद्री मार्गों से गुजरने वाले व्यापारी जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यदि समुद्री व्यापार सुरक्षित रहता है तो खाद्यान्न, ऊर्जा और अन्य जरूरी सामान की अंतरराष्ट्रीय आवाजाही को भी मदद मिल सकती है।
एस. जयशंकर ने भारत की भूमिका को लेकर क्या कहा?
विदेश मंत्री एस. जयशंकर के मुताबिक, भारत की भूमिका केवल शांति की अपील करने तक सीमित नहीं है। भारत रूस और यूक्रेन दोनों के साथ संपर्क बनाए रखते हुए व्यावहारिक स्तर पर बातचीत की कोशिश कर रहा है। नई दिल्ली लगातार यह रुख अपनाती रही है कि रूस-यूक्रेन संघर्ष का स्थायी समाधान बातचीत, कूटनीति और आपसी संवाद के जरिए ही निकाला जा सकता है।
यूक्रेन ने भी भारत के प्रस्ताव की पुष्टि की
यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबीहा ने भारत की पहल की पुष्टि करते हुए बताया कि कीएव को भारत की ओर से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। यूक्रेनी पक्ष के अनुसार, रूस के साथ युद्ध समाप्त करने को लेकर सामने आए अलग-अलग अंतरराष्ट्रीय प्रस्तावों में भारत की पहल का दायरा काफी व्यापक है। इसमें ऊर्जा, खाद्य आपूर्ति और समुद्री व्यापार से जुड़े मुद्दों को एक साथ संबोधित करने की कोशिश की गई है।
अमेरिका, तुर्की और मिस्र के प्रस्तावों से कैसे अलग है भारत का प्लान?
रूस-यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए अलग-अलग देशों की ओर से कई पहल सामने आई हैं। तुर्की और मिस्र की पहल में मुख्य जोर ब्लैक सी के जरिए अनाज के सुरक्षित निर्यात पर रहा है। वहीं, अमेरिकी पहल में ऊर्जा क्षेत्र में संघर्ष रोकने पर विशेष ध्यान दिया गया है। भारत के प्रस्ताव में इन दोनों मुद्दों के साथ कमर्शियल शिपिंग की सुरक्षा को भी जोड़ा गया है। यही वजह है कि भारत के 3-सूत्रीय प्रस्ताव को युद्ध के अलग-अलग मानवीय, आर्थिक और समुद्री प्रभावों को एक साथ संबोधित करने वाली पहल के रूप में देखा जा रहा है।
रूस-यूक्रेन युद्ध में भारत की पहल क्यों महत्वपूर्ण है?
भारत के रूस के साथ लंबे समय से रणनीतिक संबंध हैं, जबकि अमेरिका, यूरोप और यूक्रेन के साथ भी नई दिल्ली के महत्वपूर्ण राजनयिक एवं आर्थिक रिश्ते हैं। ऐसे में भारत की स्थिति उसे दोनों पक्षों के साथ संवाद बनाए रखने में एक विशेष भूमिका देती है। भारत पहले भी यह कहता रहा है कि युद्ध का समाधान सैन्य कार्रवाई से नहीं बल्कि कूटनीतिक बातचीत और संवाद से होना चाहिए। 3-सूत्रीय प्रस्ताव में ऊर्जा सुरक्षा, खाद्यान्न आपूर्ति और समुद्री व्यापार को शामिल करना इस बात का संकेत है कि भारत केवल युद्धविराम की बात नहीं कर रहा, बल्कि संघर्ष के व्यापक आर्थिक और मानवीय प्रभावों को कम करने पर भी जोर दे रहा है।
आगे क्या?
रूस-यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के लिए आने वाले समय में अलग-अलग देशों और पक्षों के प्रस्तावों पर चर्चा जारी रहने की संभावना है। भारत की पहल कितनी आगे बढ़ती है, यह रूस और यूक्रेन की सहमति तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होने वाली बातचीत पर निर्भर करेगा। फिलहाल भारत का 3-सूत्रीय प्रस्ताव इस संघर्ष को कम करने के लिए ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य आपूर्ति और समुद्री व्यापार जैसे तीन महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर एक साथ ध्यान केंद्रित करता है।