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Telegram पर अचानक लगा बैन! NEET री-एग्जाम से पहले सरकार का बड़ा फैसला

Telegram पर अचानक लगा बैन! NEET री-एग्जाम से पहले सरकार का बड़ा फैसला

नीट यूजी री-एग्जाम को लेकर केंद्र सरकार ने अहम फैसला लेते हुए टेलीग्राम पर 22 जून तक अस्थायी प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। परीक्षा से जुड़े गोपनीय दस्तावेजों और प्रश्नपत्रों के संभावित दुरुपयोग को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। साथ ही 30 जून तक टेलीग्राम पर मैसेज एडिट करने की सुविधा भी सीमित कर दी गई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे परीक्षा की पारदर्शिता बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है।

21 जून को होगी दोबारा परीक्षा

पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द की गई NEET UG 2026 परीक्षा का री-एग्जाम 21 जून को आयोजित किया जाएगा। परीक्षा को निष्पक्ष और सुरक्षित बनाने के लिए केंद्र सरकार और संबंधित एजेंसियां व्यापक तैयारियों में जुटी हुई हैं। इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों ने परीक्षा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा भी की है।

सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम

री-एग्जाम के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को पहले से अधिक मजबूत बनाया गया है। प्रश्नपत्रों के सुरक्षित परिवहन के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं, जबकि परीक्षा केंद्रों पर केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती भी की जाएगी। प्रशासन का उद्देश्य परीक्षा प्रक्रिया को पूरी तरह सुरक्षित और पारदर्शी बनाए रखना है।

छात्रों को मिलेगा अतिरिक्त समय

NTA ने परीक्षार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा की है। इस बार परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक आयोजित होगी। इसके अलावा छात्रों को 15 मिनट का अतिरिक्त समय भी मिलेगा, जिससे वे परीक्षा संबंधी औपचारिकताओं के बावजूद पर्याप्त समय के साथ प्रश्नपत्र हल कर सकें।

रफ वर्क के लिए बढ़ाई गई सुविधा

परीक्षा में रफ कार्य करने वाले छात्रों को भी राहत दी गई है। प्रश्न पुस्तिका में रफ वर्क के लिए उपलब्ध पृष्ठों की संख्या बढ़ाकर चार कर दी गई है। पहले विद्यार्थियों को केवल दो पृष्ठ मिलते थे। नए बदलाव से अभ्यर्थियों को गणना और नोट्स बनाने में अधिक सुविधा मिलने की उम्मीद है।

निष्पक्ष परीक्षा पर सरकार का जोर

केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा प्रक्रिया से छेड़छाड़ या उसकी विश्वसनीयता को प्रभावित करने की किसी भी कोशिश पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकारों, जिला प्रशासन और केंद्रीय एजेंसियों के समन्वय से परीक्षा को शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने की तैयारी की जा रही है।



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