छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के पत्रकारों और अन्य मीडिया कर्मियों को स्वास्थ्य एवं दुर्घटना बीमा का लाभ देने की दिशा में नई पहल की है। राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ मीडिया कर्मी स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना-2026 का प्रारूप तैयार कर लिया है। अब इस प्रस्तावित योजना को लेकर मीडिया कर्मियों और संबंधित लोगों से सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। सरकार ने योजना के प्रारूप पर सुझाव देने के लिए एक महीने का समय निर्धारित किया है। इच्छुक मीडिया कर्मी 1 नवंबर से 30 नवंबर 2026 तक अपने सुझाव और प्रस्ताव शासन तक पहुंचा सकते हैं।
जनसंपर्क विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध योजना का प्रारूप
इस प्रस्तावित बीमा योजना का प्रारूप छत्तीसगढ़ शासन के जनसंपर्क विभाग द्वारा तैयार किया गया है। विभाग ने इसे अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर सार्वजनिक कर दिया है, ताकि मीडिया कर्मी योजना की शर्तों और प्रावधानों को विस्तार से समझ सकें। इच्छुक व्यक्ति जनसंपर्क विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.dprcg.gov.in पर जाकर योजना का प्रारूप देख सकते हैं। इसके बाद वे योजना के क्रियान्वयन, पात्रता और अन्य प्रावधानों को लेकर अपने सुझाव ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं।
इस ईमेल आईडी पर भेज सकेंगे सुझाव
राज्य सरकार ने सुझाव प्राप्त करने के लिए ईमेल की व्यवस्था की है। मीडिया कर्मी अपने सुझाव और विचार निर्धारित अवधि के भीतर नीचे दिए गए ईमेल पते पर भेज सकते हैं।
सुझाव शुरू होने की तारीख: 1 नवंबर 2026
सुझाव भेजने की अंतिम तारीख: 30 नवंबर 2026
आधिकारिक वेबसाइट: www.dprcg.gov.in
ईमेल आईडी: chhattisgarhmediakarmi@gmail.com
योजना का नाम: छत्तीसगढ़ मीडिया कर्मी स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना-2026
मीडिया कर्मियों को स्वास्थ्य और दुर्घटना सुरक्षा देने की तैयारी
प्रस्तावित योजना का प्रमुख उद्देश्य छत्तीसगढ़ में कार्यरत मीडिया कर्मियों को स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा उपलब्ध कराना है। इसके साथ ही किसी अप्रत्याशित दुर्घटना की स्थिति में बीमा सुरक्षा देने का भी प्रावधान प्रस्तावित है। इस पहल के जरिए सरकार मीडिया क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है। योजना का प्रारूप तैयार होने के बाद अब सुझावों के आधार पर इसके क्रियान्वयन को लेकर आगे की प्रक्रिया तय की जाएगी। फिलहाल यह योजना प्रारूप और सुझाव आमंत्रित करने के चरण में है। इसलिए बीमा राशि, पात्रता की अंतिम शर्तों और अन्य लाभों की जानकारी के लिए जनसंपर्क विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध आधिकारिक प्रारूप देखना जरूरी होगा।