रायपुर: छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार का आज अंतिम दिन है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस अवसर पर विभिन्न जिलों का दौरा कर सकते हैं। वे समाधान शिविरों में शामिल होकर लोगों की समस्याओं का मौके पर निराकरण करेंगे। मुख्यमंत्री औचक निरीक्षण के जरिए योजनाओं की जमीनी हकीकत जानने और शासन की कार्यप्रणाली को मजबूत करने के लिए प्रयासरत हैं। यह अभियान राज्य में सुशासन को और प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
छत्तीसगढ़ सरकार करेगी चावल उत्सव आयोजित:
1 से 7 जून तक छत्तीसगढ़ सरकार 'चावल उत्सव' का आयोजन करेगी। इस दौरान राज्य के 81 लाख से अधिक राशनकार्डधारी परिवारों को जून, जुलाई और अगस्त माह का चावल एकमुश्त वितरित किया जाएगा। इसके लिए 13,928 उचित मूल्य की दुकानों को चावल का आबंटन कर दिया गया है। यह पहल खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और नागरिकों को समय पर अनाज उपलब्ध कराने की दिशा में एक बड़ी पहल है।
आज होगी जिला उपभोक्ता आयोगोें के अध्यक्ष और सदस्यों की प्रशिक्षण कार्यशाला:
आज जिला उपभोक्ता आयोगों के अध्यक्षों और सदस्यों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यशाला छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग भवन के सम्मेलन कक्ष में सुबह 10:15 बजे से शुरू होगी। इसका उद्घाटन खाद्य मंत्री दयालदास बघेल करेंगे। कार्यशाला में राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अमरेश्वर प्रताप साही और छग राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति गौतम चौरड़िया मौजूद रहेंगे और प्रशिक्षण प्रदान करेंगे।
कांग्रेस सह प्रभारी जरिता लैतफलांग का छत्तीसगढ़ दौरा:
कांग्रेस की सह प्रभारी जरिता लैतफलांग 3 जून से 5 जून तक छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगी। वे 3 जून को रायपुर पहुंचेंगी और तीन दिवसीय प्रवास के दौरान विभिन्न जिलों का दौरा करेंगी। इस दौरान वह विधानसभा एवं जिला स्तरीय 'संविधान बचाओ रैली' में हिस्सा लेंगी। उनके दौरे को संगठनात्मक मजबूती और राजनीतिक रणनीति की दृष्टि से अहम माना जा रहा है।
कॉल बिफोर यू डिग मोबाइल एप से सरकार रखेगी नजर:
छत्तीसगढ़ सरकार ने सड़क, पाथवे और सार्वजनिक खनन पर निगरानी के लिए 'कॉल बिफोर यू डिग' मोबाइल एप के उपयोग को अनिवार्य कर दिया है। अब किसी भी सड़क की खुदाई बिना अनुमति नहीं हो सकेगी। इस ऐप के जरिए ठेकेदारों और JCB जैसी मशीनों का डेटा भी एकत्रित किया जाएगा। पानी, गैस लाइन या किसी अन्य निर्माण कार्य के लिए पहले अनुमति लेना अनिवार्य होगा। केंद्र सरकार के बाद राज्य सरकार ने भी इसे लागू कर निगरानी तंत्र को मजबूत किया है।
छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी में 50 हजार रुपए की कटौती :
इलेक्ट्रिक वाहनों पर दी जाने वाली सब्सिडी में राज्य सरकार ने 50 हजार रुपये की कटौती की है। अब उपभोक्ताओं को डेढ़ लाख रुपये के बजाय सिर्फ एक लाख रुपये की सब्सिडी मिलेगी। साथ ही, 20 लाख रुपये से अधिक कीमत वाले इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी पूरी तरह खत्म कर दी गई है। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों को अब कोई सब्सिडी नहीं दी जाएगी। यह निर्णय राज्य पर आर्थिक बोझ को कम करने के उद्देश्य से लिया गया है।
छत्तीसगढ़ में आदर्श शहर योजना से विकास की तैयारी:
छत्तीसगढ़ सरकार ने शहरी विकास के लिए 'आदर्श शहर योजना' शुरू की है। इस योजना के तहत निगम, पालिका और नगर पंचायत क्षेत्रों में समग्र विकास किया जाएगा। हर साल पांच संभागों के 15 नगरीय निकायों को इस योजना में शामिल कर बुनियादी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। योजना की मॉनिटरिंग संबंधित जिलों के कलेक्टर करेंगे और सड़क चौड़ीकरण से लेकर अन्य शहरी क्षेत्रों का भी कायाकल्प किया जाएगा।
छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को लेकर फिर गरमाई सियासत :
राज्य में नक्सलवाद को लेकर एक बार फिर सियासत गरमा गई है। बीजेपी ने सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट कर कांग्रेस पर नक्सलियों की हिमायत करने का आरोप लगाया है। "नक्सलियों की समर्थक कांग्रेस" हैशटैग के साथ बीजेपी ने तीन पोस्ट जारी किए हैं, जिनमें राहुल गांधी और रेवंत रेड्डी पर शांति वार्ता का समर्थन करने का आरोप लगाया गया है। इस मुद्दे को लेकर राज्य की राजनीति में गर्मी बढ़ गई है।
छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड एक्शन मोड में:
छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड आज बिलासपुर जिले में अपनी वक्फ संपत्तियों का निरीक्षण कर रहा है। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज खुद इस निरीक्षण के लिए बिलासपुर पहुंचे हैं। जिले में वक्फ बोर्ड की करोड़ों रुपये की संपत्तियां हैं और इनका उपयोग, सुरक्षा और प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए यह कार्रवाई की जा रही है। वक्फ बोर्ड की यह पहल संपत्ति के दुरुपयोग को रोकने की दिशा में अहम मानी जा रही है।