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सोनिया गांधी की बढ़ सकती हैं मुश्किलें! 1980 की वोटर लिस्ट में नाम जुड़ने के मामले में दिल्ली पुलिस से मांगी गई रिपोर्ट

सोनिया गांधी की बढ़ सकती हैं मुश्किलें! 1980 की वोटर लिस्ट में नाम जुड़ने के मामले में दिल्ली पुलिस से मांगी गई रिपोर्ट

कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी से जुड़े पुराने मतदाता सूची विवाद ने एक बार फिर राजनीतिक और कानूनी हलचल बढ़ा दी है। साल 1980 की मतदाता सूची में कथित तौर पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नाम दर्ज कराने के आरोपों पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अहम कदम उठाया है। अदालत ने इस मामले में दिल्ली पुलिस से एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) पेश करने को कहा है।

यह शिकायत सोनिया गांधी को भारतीय नागरिकता मिलने से पहले मतदाता सूची में उनका नाम दर्ज होने के आरोपों से जुड़ी है। शिकायतकर्ता ने इस मामले में पुलिस जांच और एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। हालांकि, सोनिया गांधी ने इन आरोपों को पूरी तरह निराधार और राजनीति से प्रेरित बताया है।

1980 की वोटर लिस्ट में नाम दर्ज होने पर उठे सवाल

यह पूरा मामला वकील विकास त्रिपाठी की ओर से दाखिल शिकायत के बाद सामने आया है। शिकायत में दावा किया गया है कि सोनिया गांधी का नाम साल 1980 में नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज था, जबकि उन्हें भारतीय नागरिकता 30 अप्रैल 1983 को मिली थी।

शिकायतकर्ता के मुताबिक, सोनिया गांधी का नाम 1980 में मतदाता सूची में शामिल किया गया था, लेकिन 1982 में इसे हटा दिया गया। इसके बाद साल 1983 में उनका नाम दोबारा मतदाता सूची में दर्ज किया गया।

आरोप लगाया गया है कि नाम जोड़ने की इस प्रक्रिया में कथित तौर पर फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया था। इसी आधार पर शिकायतकर्ता ने पूरे मामले की पुलिस जांच कराने और एफआईआर दर्ज करने की मांग की है।

पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट ने खारिज कर दी थी शिकायत

इस मामले में कानूनी प्रक्रिया पहले भी आगे बढ़ चुकी है। 11 सितंबर 2025 को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने शिकायत को खारिज कर दिया था। इसके बाद शिकायतकर्ता विकास त्रिपाठी ने इस फैसले को चुनौती देते हुए सेशंस कोर्ट का रुख किया।

21 सितंबर 2026 को स्पेशल जज विशाल गोगने ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया। सेशंस कोर्ट ने माना कि शिकायत खारिज करते समय उचित कारणों पर पर्याप्त विचार नहीं किया गया था।

अदालत ने इस बात पर भी विचार करने की जरूरत बताई कि शिकायत में लगाए गए आरोपों से कोई संज्ञेय अपराध बनता है या नहीं। इसके बाद मामले को दोबारा सुनवाई के लिए मजिस्ट्रेट कोर्ट भेज दिया गया।

सोनिया गांधी ने आरोपों को बताया राजनीति से प्रेरित

दूसरी ओर, सोनिया गांधी ने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उनका कहना है कि शिकायत पूरी तरह गलत, निराधार और राजनीतिक मंशा से प्रेरित है।

उनकी ओर से अदालत में दिए गए जवाब में कहा गया कि शिकायतकर्ता अपने आरोपों को साबित करने के लिए कोई ठोस दस्तावेज पेश नहीं कर पाया है। साथ ही, पूरे मामले को अटकलों, मीडिया रिपोर्ट्स और काल्पनिक आवेदनों के आधार पर खड़ा किया गया है।

अब दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट पर टिकी नजरें

राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा दिल्ली पुलिस से एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगे जाने के बाद अब इस मामले में पुलिस की जांच और रिपोर्ट अहम होगी। रिपोर्ट के आधार पर अदालत आगे की कानूनी प्रक्रिया को लेकर फैसला करेगी।

फिलहाल सोनिया गांधी के खिलाफ लगाए गए आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में अदालत की अगली कार्रवाई और दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट पर राजनीतिक और कानूनी हलकों की नजर बनी हुई है।


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