भारत निर्वाचन आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के तीसरे चरण का शेड्यूल जारी कर दिया है। इस चरण में 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को छोड़कर लगभग पूरा देश SIR प्रक्रिया के दायरे में आ जाएगा। चुनाव आयोग के अनुसार, दिल्ली में अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित की जाएगी। आयोग का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक पारदर्शी और शुद्ध बनाना है ताकि केवल पात्र मतदाता ही सूची में शामिल रहें।
इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में होगा SIR
तीसरे चरण में जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है उनमें ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर, दमन और दीव, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, तेलंगाना, पंजाब, कर्नाटक, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड, दिल्ली, नागालैंड, त्रिपुरा शामिल हैं।
36 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं तक पहुंचेगा आयोग
चुनाव आयोग के मुताबिक, SIR के तीसरे चरण में करीब 3.94 लाख बूथ लेवल अधिकारी (BLOs) 36.73 करोड़ मतदाताओं के घर-घर जाकर सत्यापन करेंगे। इस दौरान मतदाताओं से एन्यूमरेशन फॉर्म भरवाए जाएंगे।
पहले दो चरणों में क्या हुआ?
पहले दो चरणों में 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR प्रक्रिया पूरी की गई थी। इस दौरान करीब 59 करोड़ मतदाताओं का सत्यापन किया गया। इस अभियान में 6.3 लाख से अधिक BLOs शामिल हुए. 9.2 लाख से ज्यादा BLA (Booth Level Agents) ने भाग लिया।
बिहार में हटे 47 लाख नाम
पहले चरण में बिहार सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। जून से सितंबर 2025 के बीच चले सत्यापन अभियान में करीब 47 लाख मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए, जो कुल मतदाताओं का लगभग 5-6 प्रतिशत था।
यूपी और बंगाल में भी बड़ी कार्रवाई
दूसरे चरण की शुरुआत 27 अक्टूबर 2025 से हुई थी, जिसमें उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्य शामिल थे। उत्तर प्रदेश में लगभग 2.04 करोड़ नाम हटाए गए। पश्चिम बंगाल में 83.86 लाख मतदाताओं के नाम सूची से बाहर किए गए।
मुख्य चुनाव आयुक्त ने क्या कहा?
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि सभी मतदाताओं को SIR के तीसरे चरण में सक्रिय भागीदारी करनी चाहिए और समय पर अपने फॉर्म जमा करने चाहिए। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाना और अपात्र लोगों के नाम हटाना है, ताकि चुनाव प्रक्रिया अधिक निष्पक्ष और पारदर्शी बन सके।