Mohan Sarkar Loan: मध्य प्रदेश सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2025-26 में एक बार फिर बाजार से कर्ज लिया है। सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के माध्यम से 3,500 करोड़ रुपये का नया ऋण तीन अलग-अलग किस्तों में उठाया है। इसके साथ ही मौजूदा वित्त वर्ष में प्रदेश सरकार द्वारा लिया गया कुल कर्ज 53,100 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।
तीन चरणों में लिया गया नया कर्ज
राज्य सरकार ने जो नया कर्ज उठाया है, वह तीन अलग-अलग अवधि में चुकाया जाएगा।
पहली किस्त: 1,200 करोड़ रुपये का ऋण 5 वर्ष की अवधि के लिए लिया गया है। इसे ब्याज सहित 31 दिसंबर 2030 तक चुकाया जाएगा। इस राशि का उपयोग सिंचाई योजनाओं, कृषि विकास, बिजली परियोजनाओं और सामुदायिक विकास कार्यों में किया जाएगा।
दूसरी किस्त: 1,200 करोड़ रुपये का दूसरा ऋण 11 वर्षों के लिए लिया गया है, जिसकी अदायगी 31 दिसंबर 2036 तक होगी।
तीसरी किस्त: 1,100 करोड़ रुपये का तीसरा ऋण 23 वर्ष की लंबी अवधि के लिए लिया गया है, जिसे निर्धारित समय सीमा में ब्याज सहित चुकाया जाएगा।
सरकार ने रेवेन्यू सरप्लस का दिया हवाला
प्रदेश सरकार का कहना है कि राज्य की वित्तीय स्थिति संतुलित बनी हुई है। वित्त वर्ष 2023-24 में सरकार को 12,487.78 करोड़ रुपये का रेवेन्यू सरप्लस मिला था। इस दौरान सरकार की कुल आय 2,34,026.05 करोड़ रुपये रही, जबकि खर्च 2,21,538.27 करोड़ रुपये रहा। वहीं 2024-25 में संशोधित आंकड़ों के अनुसार सरकार की आय 2,62,009.01 करोड़ रुपये और व्यय 2,60,983.10 करोड़ रुपये रहा। इस तरह इस वित्त वर्ष में भी सरकार को 1,025.91 करोड़ रुपये का सरप्लस प्राप्त हुआ।
कर्ज सीमा के भीतर लिया जा रहा ऋण
सरकार का दावा है कि वर्तमान में जो भी ऋण लिया जा रहा है, वह केंद्र सरकार द्वारा तय की गई कर्ज सीमा (Borrowing Limit) के भीतर है। उल्लेखनीय है कि वित्त वर्ष की शुरुआत से पहले मध्य प्रदेश सरकार पर कुल 4 लाख 21 हजार करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज था। वित्त विभाग का कहना है कि राज्य की आर्थिक जरूरतों और विकास योजनाओं को ध्यान में रखते हुए ही ऋण प्रबंधन किया जा रहा है।