राज्यसभा में उठा हसदेव का मुद्दा: डॉ. संदीप पाठक ने आदिवासियों के अधिकारों को लेकर बोले - 'नौकरी के नाम पर वहां के लोगों की मजदूर बनाया जा रहा है'

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और छत्तीसगढ़ प्रभारी Sandeep Pathak ने संसद में हसदेव क्षेत्र से जुड़े अहम मुद्दों को उठाया। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार का ध्यान इस क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी और ग्रामीण समुदायों की समस्याओं की ओर आकर्षित करते हुए कहा कि प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध होने के बावजूद यहां के लोग आज भी गरीबी और बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के नाम पर स्थानीय लोगों के अधिकारों और हितों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।

भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पर जताई चिंता

डॉ. संदीप पाठक ने सदन में कहा कि राज्य में भूमि अधिग्रहण से जुड़े नियमों का सही तरीके से पालन नहीं हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई जगह ग्राम सभाओं की सहमति को प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है, जो आदिवासी अधिकारों और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि कई ग्रामीणों का आरोप है कि जो लोग अपनी जमीन देने के लिए तैयार नहीं होते, उन पर दबाव बनाया जाता है और उन्हें डराने की कोशिश की जाती है।

विरोध करने वाले ग्रामीणों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप

सांसद ने यह भी कहा कि परियोजनाओं का विरोध करने वाले ग्रामीणों को कई बार कानूनी प्रक्रियाओं का सहारा लेकर परेशान किया जाता है। उनके मुताबिक स्थानीय लोगों को रोजगार देने के नाम पर उन्हें स्थायी नौकरी नहीं दी जाती, बल्कि उन्हें केवल अस्थायी मजदूरी तक सीमित रखा जाता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में कोई बड़ा सुधार नहीं हो पाता।

DMF फंड के उपयोग पर उठे सवाल

डॉ. पाठक ने खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए बनाए गए District Mineral Foundation (DMF) फंड के उपयोग पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि इस फंड का उद्देश्य खनन से प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना है, लेकिन इसके सही उपयोग को लेकर कई शिकायतें सामने आती रही हैं।

सरकार से निष्पक्ष जांच की मांग

उन्होंने कहा कि जब लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं होता और उन्हें न्याय नहीं मिलता, तो असंतोष बढ़ने लगता है। ऐसी परिस्थितियों में लोगों का भरोसा व्यवस्था से उठने लगता है। डॉ. संदीप पाठक ने केंद्र सरकार से मांग की कि हसदेव क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण, ग्राम सभा की सहमति और DMF फंड के उपयोग को लेकर निष्पक्ष जांच कराई जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि स्थानीय लोगों के अधिकारों की पूरी तरह रक्षा हो।