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DA Hike 2026: 60% से 63% हुआ महंगाई भत्ता तो हर महीने कितने रुपये बढ़ेंगे?

DA Hike 2026: 60% से 63% हुआ महंगाई भत्ता तो हर महीने कितने रुपये बढ़ेंगे?

केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स की नजरें महंगाई भत्ते (DA) में होने वाली संभावित बढ़ोतरी पर टिकी हैं। दिवाली से पहले अगर सरकार महंगाई भत्ते में इजाफा करती है, तो लाखों कर्मचारियों की मासिक सैलरी और पेंशनर्स की पेंशन में बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि, DA को लेकर अभी आधिकारिक घोषणा का इंतजार है।

60% से 63% हो सकता है DA?

महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की संभावित बढ़ोतरी को लेकर चर्चाएं हैं। अनुमान है कि अगर DA 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत किया जाता है, तो कर्मचारियों को उनकी बेसिक सैलरी के हिसाब से अतिरिक्त रकम मिलेगी। फिलहाल इसे संभावित बढ़ोतरी के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। सरकार की ओर से अंतिम फैसला आने के बाद ही नई दर की पुष्टि होगी।

₹18,000 बेसिक सैलरी वालों को कितना फायदा?

अगर महंगाई भत्ता 3 प्रतिशत बढ़ता है, तो अलग-अलग बेसिक सैलरी वाले कर्मचारियों को मिलने वाला अतिरिक्त पैसा भी अलग होगा।

बेसिक सैलरी

60% DA

63% DA

हर महीने अतिरिक्त

₹18,000

₹10,800

₹11,340

₹540

₹25,000

₹15,000

₹15,750

₹750

₹30,000

₹18,000

₹18,900

₹900

₹56,100

₹33,660

₹35,343

₹1,683

₹1,00,000

₹60,000

₹63,000

₹3,000

यह गणना इस शर्त पर आधारित है कि मौजूदा DA दर 60 प्रतिशत है और इसमें 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी होकर यह 63 प्रतिशत हो जाती है। वास्तविक लाभ कर्मचारी की पात्रता और लागू नियमों के अनुसार तय होगा।

जुलाई 2026 से लागू हुआ तो मिल सकता है एरियर

अगर सरकार बढ़े हुए DA को 1 जुलाई 2026 से प्रभावी करती है, तो घोषणा और भुगतान के बीच की अवधि का एरियर भी बन सकता है। उदाहरण के लिए, ₹18,000 बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी को 3 प्रतिशत बढ़ोतरी के हिसाब से हर महीने ₹540 अतिरिक्त मिलेंगे। तीन महीने का एरियर ₹1,620 और छह महीने का ₹3,240 हो सकता है।

हालांकि, एरियर की वास्तविक राशि इस बात पर निर्भर करेगी कि सरकार बढ़ोतरी किस तारीख से लागू करती है और भुगतान कब होता है।

कर्मचारियों को आधिकारिक घोषणा का इंतजार

महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का उद्देश्य महंगाई के असर को कम करने में कर्मचारियों की मदद करना है। संभावित बढ़ोतरी से कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत मिल सकती है, लेकिन अभी किसी अंतिम फैसले की पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में कर्मचारियों को सरकार की आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना चाहिए।


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