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7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के DA में 3% बढ़ोतरी, 63% हुआ महंगाई भत्ता; पेंशनर्स को भी फायदा

7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के DA में 3% बढ़ोतरी, 63% हुआ महंगाई भत्ता; पेंशनर्स को भी फायदा

 

नई दिल्ली। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते (DA) को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दी गई जानकारी के मुताबिक, केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते और महंगाई राहत (DR) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों का DA 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो जाएगा। नई दरें 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होंगी।

इस फैसले से लगभग 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनर्स को लाभ मिलने की उम्मीद है। सरकार के अनुमान के अनुसार, DA और DR में इस संशोधन से सरकारी खजाने पर सालाना करीब 10,016 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा। बढ़ती महंगाई के बीच यह बढ़ोतरी कर्मचारियों और पेंशनर्स की आर्थिक जरूरतों में मदद कर सकती है।

कितनी बढ़ेगी सैलरी? ऐसे समझें पूरा गणित

महंगाई भत्ते की गणना कर्मचारी की बेसिक सैलरी के आधार पर की जाती है। DA की दर में 3 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी होने से कर्मचारियों को मिलने वाली अतिरिक्त राशि उनकी बेसिक सैलरी के अनुसार अलग-अलग होगी।

उदाहरण के तौर पर, यदि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 30,000 रुपये प्रति माह है, तो 60 प्रतिशत DA के हिसाब से उसे 18,000 रुपये मिलते थे। नई दर 63 प्रतिशत होने पर यह राशि बढ़कर 18,900 रुपये हो जाएगी।

इस तरह कर्मचारी को हर महीने 900 रुपये अतिरिक्त महंगाई भत्ता मिलेगा। यानी केवल DA में बढ़ोतरी के कारण सालभर में 10,800 रुपये का अतिरिक्त लाभ हो सकता है। वास्तविक राशि कर्मचारी की पात्र बेसिक सैलरी और लागू नियमों पर निर्भर करेगी।

1 जुलाई से लागू होंगी नई दरें, मिलेगा एरियर?

दी गई जानकारी के अनुसार, DA की संशोधित दरें 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होंगी। ऐसे में पात्र कर्मचारियों को जुलाई से नई दर के हिसाब से महंगाई भत्ता मिलना निर्धारित होगा।

यदि बढ़ी हुई राशि का भुगतान बाद में किया जाता है, तो जुलाई से भुगतान की वास्तविक तारीख तक के बकाया यानी एरियर का भुगतान भी लागू सरकारी आदेश और पात्रता के अनुसार किया जा सकता है। कर्मचारियों को एरियर की सटीक राशि और भुगतान की तारीख के लिए आधिकारिक आदेश का इंतजार करना चाहिए।

पेंशनर्स की महंगाई राहत में भी बढ़ोतरी

इस फैसले का लाभ केंद्रीय पेंशनर्स को भी मिलेगा। कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (DA) दिया जाता है, जबकि पेंशनर्स को महंगाई राहत (DR) मिलती है। DR की दर में संशोधन होने से पात्र पेंशनर्स की पेंशन के साथ मिलने वाली महंगाई राहत की राशि बढ़ेगी।

करीब 68 लाख पेंशनर्स को इस बदलाव से फायदा मिलने का अनुमान है। इससे उन्हें बढ़ती कीमतों और रोजमर्रा के खर्चों के दबाव से कुछ राहत मिल सकती है।

छठे और पांचवें वेतन आयोग वालों के लिए भी संशोधित दरें

दी गई जानकारी में पुराने वेतनमान के तहत आने वाले कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए भी DA और DR की दरों में संशोधन का उल्लेख है।

छठा वेतन आयोग: महंगाई भत्ते और राहत की दर 262 प्रतिशत से बढ़ाकर 269 प्रतिशत किए जाने की जानकारी दी गई है।

पांचवां वेतन आयोग: दर 483 प्रतिशत से बढ़ाकर 497 प्रतिशत किए जाने का उल्लेख है।

बताई गई संशोधित दरें 1 जुलाई 2026 से लागू होने की जानकारी दी गई है। हालांकि, इन दरों और संबंधित श्रेणियों की पुष्टि आधिकारिक सरकारी आदेश से करना जरूरी है।

महंगाई भत्ते में संशोधन क्यों होता है?

महंगाई भत्ते का उद्देश्य बढ़ती कीमतों के असर को कम करने में कर्मचारियों की मदद करना है। इसकी गणना निर्धारित महंगाई सूचकांक और सरकारी नियमों के आधार पर की जाती है। समय-समय पर DA और DR में संशोधन करके वेतनभोगी कर्मचारियों और पेंशनर्स की आय पर महंगाई के प्रभाव को संतुलित करने का प्रयास किया जाता है।

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए DA में बढ़ोतरी का असर हर महीने मिलने वाली राशि पर पड़ता है, जबकि पेंशनर्स के लिए DR में संशोधन राहत की रकम बढ़ाता है। हालांकि, अंतिम लाभ और भुगतान की तारीख आधिकारिक आदेश में निर्धारित शर्तों के अनुसार ही तय होंगे।


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