बीजिंग। एशिया की दो प्रमुख शक्तियों चीन और जापान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ता दिखाई दे रहा है। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने जापान की 20 संस्थाओं पर कड़े निर्यात नियंत्रण लागू करने की घोषणा की है। चीन का कहना है कि यह फैसला जापान की बढ़ती सैन्य गतिविधियों और संभावित परमाणु महत्वाकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। चीन द्वारा जारी आदेश के तहत अब चीनी कंपनियां और विदेशी संगठन इन जापानी संस्थाओं को चीन से उत्पन्न होने वाली दोहरे इस्तेमाल (Dual-Use) वाली वस्तुओं और तकनीकों का निर्यात या हस्तांतरण नहीं कर सकेंगे। इन वस्तुओं का उपयोग नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है।
रक्षा अनुसंधान संस्थान भी सूची में शामिल
प्रतिबंधित संस्थाओं में जापान का नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज (NIDS) भी शामिल है, जो देश की रक्षा रणनीति और सैन्य अनुसंधान से जुड़ा प्रमुख संस्थान माना जाता है। चीन का आरोप है कि सूची में शामिल संस्थाएं जापान की रक्षा क्षमता को मजबूत करने वाली गतिविधियों में संलग्न हैं।
सामान्य व्यापार पर नहीं पड़ेगा असर
चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यह प्रतिबंध केवल चयनित संस्थाओं और दोहरे इस्तेमाल वाली वस्तुओं तक सीमित रहेगा। मंत्रालय के अनुसार चीन और जापान के बीच सामान्य आर्थिक और व्यापारिक संबंध पहले की तरह जारी रहेंगे तथा नियमित कारोबारी गतिविधियां प्रभावित नहीं होंगी।
बढ़ते क्षेत्रीय तनाव का संकेत
विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम पूर्वी एशिया में बढ़ती रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का संकेत है। हाल के वर्षों में जापान ने अपनी रक्षा नीति में कई बड़े बदलाव किए हैं और सैन्य क्षमताओं के विस्तार पर जोर दिया है। चीन लगातार इन गतिविधियों पर चिंता व्यक्त करता रहा है।
एशिया की राजनीति पर पड़ सकता है असर
विश्लेषकों के अनुसार चीन का यह फैसला क्षेत्रीय सुरक्षा समीकरणों को प्रभावित कर सकता है। ऐसे समय में जब इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तेज हो रही है, चीन और जापान के बीच बढ़ता तनाव एशिया की रणनीतिक स्थिति को नई दिशा दे सकता है।