रायपुर: छत्तीसगढ़ में निगम, मंडल और आयोगों के पदाधिकारियों को मंत्री दर्जा देने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में राज्य सरकार ने तीन और पदाधिकारियों को राज्य मंत्री का दर्जा प्रदान किया है। बुधवार को शासन की ओर से जारी आदेश में छत्तीसगढ़ राज्य योग आयोग से जुड़े पदाधिकारियों के नाम भी शामिल हैं। सरकार के इस फैसले के बाद अब इन पदाधिकारियों को राज्य मंत्री के दर्जे के अनुरूप प्रोटोकॉल और अन्य सुविधाएं मिलने का रास्ता साफ हो गया है।
इन तीन पदाधिकारियों को मिला राज्य मंत्री का दर्जा
राज्य शासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य योग आयोग के अध्यक्ष संजय अग्रवाल को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। उनके अलावा आयोग के उपाध्यक्ष अंजय शुक्ला और शरद अवस्थी को भी राज्य मंत्री का दर्जा प्रदान किया गया है। यानी सरकार के ताजा आदेश में कुल तीन पदाधिकारियों को राज्य मंत्री का दर्जा देने की मंजूरी दी गई है।
राज्य मंत्री का दर्जा पाने वाले पदाधिकारी
संजय अग्रवाल — अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य योग आयोग
अंजय शुक्ला — उपाध्यक्ष
शरद अवस्थी — उपाध्यक्ष
पहले 18 पदाधिकारियों को दिया गया था मंत्री दर्जा
इससे पहले भी छत्तीसगढ़ सरकार निगम, मंडल और आयोगों के पदाधिकारियों को मंत्री दर्जा देने का आदेश जारी कर चुकी है। पूर्व में 18 पदाधिकारियों को मंत्री पद का दर्जा प्रदान किया गया था। इनमें 3 अध्यक्षों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया था, जबकि 15 अध्यक्ष और उपाध्यक्षों को राज्य मंत्री का दर्जा मिला था।
इन तीन नेताओं को मिला था कैबिनेट मंत्री का दर्जा
पहले जारी आदेश में रामलाल चौहान, रूप सिंह मंडावी और डॉ. ममता साहू को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया था। वहीं, अन्य 15 अध्यक्षों और उपाध्यक्षों को राज्य मंत्री का दर्जा प्रदान किया गया था। अब तीन और पदाधिकारियों को राज्य मंत्री का दर्जा दिए जाने के बाद मंत्री दर्जा प्राप्त करने वाले निगम, मंडल और आयोगों के पदाधिकारियों की संख्या में और इजाफा हुआ है।
सरकार के फैसले के मायने
निगम, मंडल और आयोगों के पदाधिकारियों को मंत्री दर्जा देने की प्रक्रिया के तहत सरकार की ओर से लगातार आदेश जारी किए जा रहे हैं। ताजा आदेश में योग आयोग के अध्यक्ष और दोनों उपाध्यक्षों को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। सरकार के इस फैसले को निगम-मंडल और आयोगों में नियुक्त पदाधिकारियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि, मंत्री दर्जे से जुड़ी सुविधाएं और प्रोटोकॉल संबंधित शासनादेश के प्रावधानों के अनुसार लागू होंगे।