मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी नौकरी का इंतज़ार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य में 9,948 से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका पदों पर तत्काल भर्ती शुरू करने के निर्देश दिए हैं। यह फैसला महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक में लिया गया, जहां सीएम ने स्पष्ट कहा कि बच्चों के पोषण और महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े कार्यों में किसी भी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
कुपोषण खत्म करने के लिए 3 साल की फुल-प्रूफ योजना
मुख्यमंत्री ने विभाग को निर्देश दिया कि राज्य में कुपोषण को जड़ से खत्म करने के लिए तीन साल की व्यापक कार्ययोजना तैयार की जाए। साथ ही—
ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर जागरूकता बढ़ाई जाए,
टेंडर प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए,
और लाड़ली लक्ष्मी योजना में ड्रॉपआउट मामलों की गहन जांच की जाए।
देश में पहली बार 100% ऑनलाइन पारदर्शी भर्ती मॉडल
सीएम मोहन यादव ने बताया कि मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य बन गया है, जिसने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन और पारदर्शी बनाया है।
महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रमुख निर्णय
1. शहरी आंगनवाड़ियों में गर्म भोजन (2026 से लागू)
2026 से सेंट्रल किचन मॉडल लागू होगा, जिससे बच्चों को पौष्टिक और गर्म भोजन मिलेगा।
2. शाला पूर्व शिक्षा में बड़ा निवेश
2047 विज़न के तहत
निपुण भारत मिशन आधारित विकास कार्ड लागू किए जाएंगे,
जिससे शैक्षणिक गुणवत्ता को बेहतर बनाया जाएगा।
3. लाड़ली लक्ष्मी योजना का विस्तार
राज्य की 34 लाख से अधिक बालिकाओं को छात्रवृत्ति और प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।
4. आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण
अगले तीन वर्षों में 9,000 नए आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण की योजना बनाई गई है।
महिला एवं बाल विकास विभाग की उपलब्धियां
PMMVY के तहत 9.70 लाख गर्भवती महिलाओं को 512 करोड़ रुपये से अधिक सहायता
लाड़ली बहना योजना के तहत 36,778 करोड़ रुपये का सीधा अंतरण
महिला हेल्पलाइन और वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से 1.72 लाख महिलाओं को मदद
राज्यभर में 1.89 लाख पौधारोपण
6,520 महिलाओं को ड्राइविंग लाइसेंस
8,637 बालिकाओं को प्रतियोगी परीक्षा प्रशिक्षण
12,670 आंगनवाड़ियों को ‘सक्षम आंगनवाड़ी’ घोषित