दिल्ली: राजधानी दिल्ली में बड़ा प्रशासनिक बदलाव करते हुए सरकार ने 72 वरिष्ठ अधिकारियों के ट्रांसफर और अतिरिक्त जिम्मेदारियों की घोषणा की है। इनमें AGMUT कैडर के 36 IAS अधिकारियों को अलग-अलग विभागों में अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, जबकि 36 DANICS अधिकारियों की भी नई तैनाती की गई है। इस फेरबदल को प्रशासनिक कार्यप्रणाली को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
गृह, वित्त और सामाजिक न्याय विभाग में बदलाव:
IAS अधिकारी संतोष डी. वैद्य (1998 बैच) को प्रिंसिपल सेक्रेटरी (होम) बनाया गया है। इसके साथ ही उन्हें वित्त, योजना और उद्योग विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। वहीं बिपुल पाठक (1992 बैच), जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी (सोशल वेलफेयर) हैं, अब SC/ST/OBC वेलफेयर विभाग की जिम्मेदारी भी संभालेंगे।
स्वास्थ्य और कर विभाग में नई जिम्मेदारियां:
दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड के CEO रूपेश कुमार ठाकुर (2006 बैच) को सेक्रेटरी (हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर) नियुक्त किया गया है। वे निखिल कुमार (2002 बैच) की जगह यह जिम्मेदारी निभाएंगे, निखिल कुमार को अब कमिश्नर (ट्रेड एंड टैक्स) बनाया गया है।
शिक्षा विभाग में अहम नियुक्तियां:
2011 बैच के IAS अधिकारी संजीव आहूजा को सेक्रेटरी (एजुकेशन) नियुक्त किया गया है। वे उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी संभालेंगे। पूर्व शिक्षा सचिव पांडुरंग पोल (2004 बैच) को जनरल एडमिनिस्ट्रेशन विभाग भेजा गया है और उन्हें लेबर कमिश्नर का अतिरिक्त चार्ज भी दिया गया है।
अन्य विभागों में भी फेरबदल:
नीरज सेमवाल (2003 बैच) को पावर विभाग का अतिरिक्त प्रभार।
पद्मा जायसवाल (2003 बैच) को एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स विभाग में स्पेशल सेक्रेटरी।
विजय बिधूड़ी (2005 बैच) को दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी का अतिरिक्त चार्ज।
यशपाल गर्ग (2008 बैच) को लैंड एंड बिल्डिंग विभाग का अतिरिक्त प्रभार।
जिला प्रशासन में नई तैनाती:
सनी कुमार सिंह (2018 बैच) को स्पेशल सेक्रेटरी पावर का अतिरिक्त चार्ज।
सलोनी राय (2016 बैच) को नॉर्थ दिल्ली की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नियुक्ति।
हरि कल्लिक्कट (2018 बैच) को वेस्ट दिल्ली का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनाया गया।
विशाखा यादव (2020 बैच) आउटर नॉर्थ दिल्ली की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगी।
इन कार्यों की गति तेज होने की उम्मीद:
दिल्ली सरकार का यह व्यापक प्रशासनिक फेरबदल शासन व्यवस्था को अधिक प्रभावी और जवाबदेह बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। स्वास्थ्य, शिक्षा, राजस्व और जिला प्रशासन जैसे महत्वपूर्ण विभागों में नई नियुक्तियों से नीतिगत कार्यों की गति तेज होने की उम्मीद है।